Недавние скандалы с массовыми увольнениями врачей, с одной стороны, и еще более массовыми жалобами пациентов — с другой, свидетельствуют о явных проблемах отечественной системы здравоохранения. Тем заметнее озвученная 3 сентября на Восточном экономическом форуме информация о значительном повышении в последнее время средней продолжительности жизни россиян.
Действительно, по новейшим официальным данным, продолжительность жизни наших мужчин выросла за семь месяцев текущего года до 68,5 года, у женщин — до 78,5, увеличившись соответственно на 0,3 года и на 0,2 года. В целом россияне, проживая свои жизни, преодолели рекордную отметку в 72 года. При этом скорость увеличения продолжительности нашей жизни, как с особой гордостью подчеркнули чиновники, превышает мировые показатели: остается лишь, дескать, побольше заниматься профилактикой заболеваний — и темпы прироста и вовсе перейдут на галоп.
Сразу оговоримся: доживать в среднем до 72 лет россияне стали впервые в своей истории! Так, даже в самый благоприятный с этой точки зрения советский период наши люди жили в среднем лишь 70,5 года в 1964–1965 годах и 70 лет в 1966–1967-х (средний возраст мужчин составлял тогда 64,6 года, а женщин — 73,5). В течение всей остальной советской эпохи граждане СССР, по всей видимости, преждевременно старившиеся от избытка массового энтузиазма и последующего преодоления порожденных им проблем, до своего 70-летия в среднем не доживали, помирая в те или иные годы то в 60 с небольшим, а то и в 50 или даже в 40.
Прав, прав был Салтыков-Щедрин, категорически отказывавшийся «признать, что следует жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которое мне некуда деть»! Во всяком случае, нацеленность народа на построение светлого общества в будущем продолжительности его жизни в настоящем явно не способствовала. А что же теперь?
Пляска смерти, похоже, и впрямь начала отступление от границ нашей страны. И это радует. Однако чем вызвано это отступление и так ли велико, как кажется? Ответ дает сравнение продолжительности жизни россиян с мировыми показателями.
Если говорить о 2019 годе, то абсолютным лидером по числу старожилов является Гонконг, где в среднем доживают до 83,73 года. Второе место занимает Япония со средней продолжительностью жизни 83,3 года. Причем рубеж девятого десятка в обеих странах пересекают не только женщины, но и мужчины, живущие в среднем меньше женщин во всех странах мира. (К примеру, в Японии средняя продолжительность жизни мужчин составляет 80,5 года, а женщин — 86,8 года). Далее идет Европа. Итальянцы в среднем доживают до 82,84 года (80,5 у мужчин и 84,8 у женщин). Швейцарцы — до 82, 66 года (соответственно 81,3 и 85,3 года). Следом за ними Сингапур — в среднем 82,64 года — и Исландия: в среднем там проживают по 82,3 года, в том числе мужчины 81,2 года и женщины — 84,1.
На этом можно остановиться, ибо и за рамками обозначенной группы лидеров мировые показатели средней продолжительности жизни заметно опережают российские, составляя примерно тот же десяток с лишним лет разницы не в нашу пользу, что и во времена СССР. А это значит, что особо похваляться нам и сегодня нечем: повышение продолжительности жизни россиян вызвано не столько реальными достижениями нашей страны и радикальным улучшением всей нашей жизни, сколько общим повышением уровня мировой медицины с фармацией, затронувшего и нашу страну.
Не преодолели мы и вредных привычек, как и прежде сокращающих нашу и без того не самую продолжительную жизнь. Подтверждение тому — сохранение десятилетнего разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране. Помните чеховского бухгалтера Глоткина, который по случаю кашля пил молоко с коньяком и заболел по сему случаю белой горячкой? Его дело, как говаривали в уже упомянутый советский период жизни нашей страны, похоже, и сегодня живет и побеждает!
Thursday, September 5, 2019
Thursday, August 29, 2019
香港争议：中国可否借鉴新加坡管治模式
香港和新加坡是亚洲两大国际金融中心，多年来经常互为竞争对手。两座城市人口接近，同样面对贫富悬殊以及地少人多引申出的房屋问题。两地在西方学者的角度里，均不是完全民主自由的社会，选举制度倾向建制，而香港享有比新加坡更大的言论、集会等政治自由。
香港《逃犯条例》争议爆发之后，商界对香港前境充满忧虑，一方面担心中国的影响力削弱香港的自由度和独特性，一方面担心香港示威升级令企业面临更大的风险。早前已有声音传出，部分企业考虑到香港未来的不确定性而考虑迁往新加坡。
香港面对主权移来以来最大的管治危机，BBC中文采访香港和新加坡的观察人士，他们认为香港难以实行新加坡的“家长式”统治，因为本身的自由、法治等均是香港的独有优势，而中国如果谋求想香港变得稳定，需要在政策上更尊重香港的本土意识，而并非将其“污名化”并视为对国家安全的威胁。
新加坡是独立主权国家，香港是中国“一国两制”制度安排下的特别行政区，没有独立主权。政治地位的差异令两个政府的问责对象不同。
邝健铭曾经出书《双城对倒：新加坡模式与香港未来》，在书中用新加坡的故事，去反思香港的未来和管治方式。
他对BBC中文说，新加坡政府的服务对象很清晰，就是新加坡的国民。但香港政府的服务对象则是中国政府和香港本土社会，港府被人诟病，其服务对象的天秤倾向中国政府。
邝健铭举了多个例子，例如港府把中环海滨用地划作军事用地，高铁实行“一地两检”，以至近期《逃犯条例》争议也是想解决中国治外法权的问题。
这些考量亦会影响民生议题，在供水方面，新加坡为了避开受马来西亚的制衡，而发展海水淡化技术，但香港迟迟未朝这个方向发展，原因不是成本或技术问题，而是政治问题。
在人口老化和少子化的问题上，新加坡2013年发布一份甚具争议性的人口白皮书，被批评可能吸纳太多外来人口，但当时，新加坡的从政者可以再三强调，新加坡人是国家发展的根本，希望新移民建立新加坡的本土意识。
香港接收大量大陆来港新移民，据港府数据，2019年年中比去年同期增长7.3万人，当中4.4万人是单程证持有人。和新加坡不同的是，港府没有打算让他们成为“香港人”，更不会强调本土意识，反而是希望推行国民教育、国歌法及普通话教学等政策，希望香港人增加国家认同感。
香港多名立法会议员，因为政见而失去参选资格或是被褫夺议席。邝健铭表示，新加坡的选举制度，同样是透过选举方法令反对党难以获胜，但“新加坡选民受到政权打压的力量，比当下的香港为少”，而当执政党意识到自己支持度下降，例如2011年，执政党选举受压后，就要更换大部分内阁成员，但相对地，香港行政长官以至官员任命，准则是“哪个人可以得到中央祝福”，无论行政长官或是建制派取得较少票数和议席，也不构成政治压力。
新加坡国立大学政治科学系副教授庄嘉颖对BBC中文表示，新加坡政务官员在程序上，必须先选上国会议员，即是经历基本的选举，“这样在是比香港稍微多贴近民意一些”。
新加坡同样面对社会经济内部矛盾、贫富悬殊和青年人上升渠道的问题，庄嘉颖说，新加坡在物质再分配上做得稍微多一些，但不代表该国国民对政府没有不满。新加坡的社会、政治张力没有香港明显，一般民众已经接受了威权统治。
这与新加坡的历史脉络有关，庄嘉颖说，五十年代初至八十年代初，新加坡从英殖民时期到独立，前前后后花了二十几年，当中不少涉及劳工权益的反殖民运动，“整个过程包含了多人被长期未审拘留、扩展包括鞭刑的国家暴力、政治镇压、收编、收买、再分配政策等手法，才逐渐压下去。这类事件不算很快被解决。问题很快被解决的印象，来自管制社会和言论后，所建立的叙述。”
香港《逃犯条例》争议爆发之后，商界对香港前境充满忧虑，一方面担心中国的影响力削弱香港的自由度和独特性，一方面担心香港示威升级令企业面临更大的风险。早前已有声音传出，部分企业考虑到香港未来的不确定性而考虑迁往新加坡。
香港面对主权移来以来最大的管治危机，BBC中文采访香港和新加坡的观察人士，他们认为香港难以实行新加坡的“家长式”统治，因为本身的自由、法治等均是香港的独有优势，而中国如果谋求想香港变得稳定，需要在政策上更尊重香港的本土意识，而并非将其“污名化”并视为对国家安全的威胁。
新加坡是独立主权国家，香港是中国“一国两制”制度安排下的特别行政区，没有独立主权。政治地位的差异令两个政府的问责对象不同。
邝健铭曾经出书《双城对倒：新加坡模式与香港未来》，在书中用新加坡的故事，去反思香港的未来和管治方式。
他对BBC中文说，新加坡政府的服务对象很清晰，就是新加坡的国民。但香港政府的服务对象则是中国政府和香港本土社会，港府被人诟病，其服务对象的天秤倾向中国政府。
邝健铭举了多个例子，例如港府把中环海滨用地划作军事用地，高铁实行“一地两检”，以至近期《逃犯条例》争议也是想解决中国治外法权的问题。
这些考量亦会影响民生议题，在供水方面，新加坡为了避开受马来西亚的制衡，而发展海水淡化技术，但香港迟迟未朝这个方向发展，原因不是成本或技术问题，而是政治问题。
在人口老化和少子化的问题上，新加坡2013年发布一份甚具争议性的人口白皮书，被批评可能吸纳太多外来人口，但当时，新加坡的从政者可以再三强调，新加坡人是国家发展的根本，希望新移民建立新加坡的本土意识。
香港接收大量大陆来港新移民，据港府数据，2019年年中比去年同期增长7.3万人，当中4.4万人是单程证持有人。和新加坡不同的是，港府没有打算让他们成为“香港人”，更不会强调本土意识，反而是希望推行国民教育、国歌法及普通话教学等政策，希望香港人增加国家认同感。
香港多名立法会议员，因为政见而失去参选资格或是被褫夺议席。邝健铭表示，新加坡的选举制度，同样是透过选举方法令反对党难以获胜，但“新加坡选民受到政权打压的力量，比当下的香港为少”，而当执政党意识到自己支持度下降，例如2011年，执政党选举受压后，就要更换大部分内阁成员，但相对地，香港行政长官以至官员任命，准则是“哪个人可以得到中央祝福”，无论行政长官或是建制派取得较少票数和议席，也不构成政治压力。
新加坡国立大学政治科学系副教授庄嘉颖对BBC中文表示，新加坡政务官员在程序上，必须先选上国会议员，即是经历基本的选举，“这样在是比香港稍微多贴近民意一些”。
新加坡同样面对社会经济内部矛盾、贫富悬殊和青年人上升渠道的问题，庄嘉颖说，新加坡在物质再分配上做得稍微多一些，但不代表该国国民对政府没有不满。新加坡的社会、政治张力没有香港明显，一般民众已经接受了威权统治。
这与新加坡的历史脉络有关，庄嘉颖说，五十年代初至八十年代初，新加坡从英殖民时期到独立，前前后后花了二十几年，当中不少涉及劳工权益的反殖民运动，“整个过程包含了多人被长期未审拘留、扩展包括鞭刑的国家暴力、政治镇压、收编、收买、再分配政策等手法，才逐渐压下去。这类事件不算很快被解决。问题很快被解决的印象，来自管制社会和言论后，所建立的叙述。”
Friday, August 23, 2019
В Москве рабочие случайно сломали столетний боярышник
Живую достопримечательность столичного района Хорошево-Мневники, пережившую две войны, случайно уничтожил рабочий. Боярышник, которому по данным жителей было более 100 лет, погиб под колесами спецтехники.
Как рассказала «МК» москвичка Александра, дерево росло на небольшом островке между Троицкой церковью и домом 59 по проспекту Маршала Жукова. На его стволе много лет красовалась железная табличка с надписью: «Памятник природы. Боярышник, посажен в 1916 году». Несмотря на преклонный возраст, дерево продолжало плодоносить и радовать аборигенов вплоть до 21 августа, пока рано утром неизвестный рабочий не сломал его.
Источник в городской администрации пояснил «МК», что при благоустройстве один из водителей экскаватором не заметил насаждение и наехал на него, когда дал задний ход. Тонкий ствол небольшого дерева треснул и оно сломалось. Рабочие попытались максимально быстро замести следы случайного преступления, но горожане все же заметили отсутствие любимца.
На следующий день для осмотра территории и оценки ущерба в район приезжали сотрудники Департамента природопользования столицы, но на месте, где произрастал легендарный боярышник, не оказалось даже пенька. По факту произошедшего проводится проверка.
Растерянные туристы рассказали, что в туалете встретили какого-то иностранца. Тот за определенную сумму согласился передать им поддельные паспорта, а также посадочные билеты, чтобы они могли улететь в Европу. Тем не менее, туристы остались ни с чем. Теперь граждан Ирана должны вернуть в Турцию обратным рейсом.
Как рассказала «МК» москвичка Александра, дерево росло на небольшом островке между Троицкой церковью и домом 59 по проспекту Маршала Жукова. На его стволе много лет красовалась железная табличка с надписью: «Памятник природы. Боярышник, посажен в 1916 году». Несмотря на преклонный возраст, дерево продолжало плодоносить и радовать аборигенов вплоть до 21 августа, пока рано утром неизвестный рабочий не сломал его.
Источник в городской администрации пояснил «МК», что при благоустройстве один из водителей экскаватором не заметил насаждение и наехал на него, когда дал задний ход. Тонкий ствол небольшого дерева треснул и оно сломалось. Рабочие попытались максимально быстро замести следы случайного преступления, но горожане все же заметили отсутствие любимца.
На следующий день для осмотра территории и оценки ущерба в район приезжали сотрудники Департамента природопользования столицы, но на месте, где произрастал легендарный боярышник, не оказалось даже пенька. По факту произошедшего проводится проверка.
Растерянные туристы рассказали, что в туалете встретили какого-то иностранца. Тот за определенную сумму согласился передать им поддельные паспорта, а также посадочные билеты, чтобы они могли улететь в Европу. Тем не менее, туристы остались ни с чем. Теперь граждан Ирана должны вернуть в Турцию обратным рейсом.
Monday, August 19, 2019
Мятежный август 1991 года: передел страны идет по сей день
Прошло 28 лет, и найдутся люди, которые скажут: зачем вспоминать? Не помним, как начиналось, но знаем, чем закончилось: развалом СССР, КПСС с тех пор как бы официально не «наш рулевой», ну да, почти во всех республиках бывшего СССР военные конфликты, чеченские, абхазские и южноосетинские войны, не стало продуктов, работы и денег и т.п. Но о ГКЧП уже столько написано, виновные объявлены, да и многих участников уже нет в живых как с той, так и с другой стороны. Одним словом ненаучным — «проехали», уже все бывшее социалистическое государственное развалили, а лучшее из имущества присвоили (приватизировали). Передел идет по сей день, и есть идея нового передела как политическая задача.
Забыли, однако, что в августе 1991 года многочисленные танки в Москве не стреляли, а через два года, в октябре 1993-го, уже стреляли, и не куда-нибудь, а по «офису» народных избранников, которые за сутки до этого, правда, повели людей свергать «антинародный режим» Ельцина (захват здания бывшего СЭВ, штурм «Останкино» и т.п.).
В августе 1991 года погибли три человека, в октябре 1993 года — уже 158. Но это три в Москве, а сколько потом в Вильнюсе, Баку, Абхазии и Южной Осетии, Чечне? Не считали.
Где и как в СССР (и конкретно с кем из политических фигурантов) поработала «мировая закулиса», уже давно определено и сказано.
Но почему в августе 1991 года никто из «неполитиков» всерьез не поддержал ГКЧП? С тех пор ученый мир не углубился сколько-нибудь в сферу чувств граждан СССР, определяющих их поведение, и граждан уже России (1993 год), когда возникает проблема выбора в критической ситуации.
Философы (чаще с юридическим образованием) утверждают, что «ключи к истории идей всегда лежат в истории чувства» (М.О.Гершензон). Доктор права И.В.Гете утверждал, что: «…все дело в чувстве, а названье лишь дым, в котором блеск сиянья без надобности затемнен» («Фауст»).
Многие вспомнят, какое чувство преобладало с конца 80-х до начала 90-х — чувство свободы. Слабнет давление официальной коммунистической идеологии, еще немного, и языком поэта — «декабристам»… «свобода вас встретит радостно у входа».
Забыли, однако, что в августе 1991 года многочисленные танки в Москве не стреляли, а через два года, в октябре 1993-го, уже стреляли, и не куда-нибудь, а по «офису» народных избранников, которые за сутки до этого, правда, повели людей свергать «антинародный режим» Ельцина (захват здания бывшего СЭВ, штурм «Останкино» и т.п.).
В августе 1991 года погибли три человека, в октябре 1993 года — уже 158. Но это три в Москве, а сколько потом в Вильнюсе, Баку, Абхазии и Южной Осетии, Чечне? Не считали.
Где и как в СССР (и конкретно с кем из политических фигурантов) поработала «мировая закулиса», уже давно определено и сказано.
Но почему в августе 1991 года никто из «неполитиков» всерьез не поддержал ГКЧП? С тех пор ученый мир не углубился сколько-нибудь в сферу чувств граждан СССР, определяющих их поведение, и граждан уже России (1993 год), когда возникает проблема выбора в критической ситуации.
Философы (чаще с юридическим образованием) утверждают, что «ключи к истории идей всегда лежат в истории чувства» (М.О.Гершензон). Доктор права И.В.Гете утверждал, что: «…все дело в чувстве, а названье лишь дым, в котором блеск сиянья без надобности затемнен» («Фауст»).
Многие вспомнят, какое чувство преобладало с конца 80-х до начала 90-х — чувство свободы. Слабнет давление официальной коммунистической идеологии, еще немного, и языком поэта — «декабристам»… «свобода вас встретит радостно у входа».
Thursday, August 8, 2019
习近平总书记给福建寿宁县下党乡乡亲们的回信引发热烈反响
央视网消息(新闻联播)：习近平总书记4日给福建省寿宁县下党乡的乡亲们回信，祝贺他们实现了脱贫，鼓励他们发扬“滴水穿石”精神，走好乡村振兴之路。
总书记的亲切关怀，殷殷嘱托，让乡亲们倍感振奋。大家说，要继续发扬“滴水穿石”的精神，持续巩固脱贫成果，积极建设美好家园，努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。
下党乡，位于闽东宁德的大山深处。眼下，这里的夏茶生产进入旺季，茶产品销往全国。绿水青山同时还引来了众多游客，把这里的乡村游也带动得红红火火。正卯足了劲奔小康的乡亲们，昨天(6日)收到了总书记的回信。
村民们说，翻天覆地的变化得从30年前说起。曾经的下党是全省唯一的“五无乡”：无公路、无自来水、无电灯照明、无财政收入、无政府办公场所。人们的生产、生活全靠肩挑背驮，人均年收入不到200元。
1989年7月19日，下党乡迎来了时任宁德市地委书记的习近平。头戴草帽，肩搭毛巾，习近平在下党乡现场办公。
1989年7月26日、1996年8月7日，习近平又两次来到下党，协调解决当地的建设发展难题。
习近平“三进下党”，为扶贫工作留下嘱托，“滴水穿石”的奋斗精神在下党落地生根。下党干部群众齐心协力，在绝壁上修路、在大山中谋发展，靠着经营茶园发展旅游和现代农业。去年，下党乡人均纯收入13300元，是30年前的60多倍。乡里最后一批贫困户全部脱贫。
总书记的亲切关怀，殷殷嘱托，让乡亲们倍感振奋。大家说，要继续发扬“滴水穿石”的精神，持续巩固脱贫成果，积极建设美好家园，努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。
下党乡，位于闽东宁德的大山深处。眼下，这里的夏茶生产进入旺季，茶产品销往全国。绿水青山同时还引来了众多游客，把这里的乡村游也带动得红红火火。正卯足了劲奔小康的乡亲们，昨天(6日)收到了总书记的回信。
村民们说，翻天覆地的变化得从30年前说起。曾经的下党是全省唯一的“五无乡”：无公路、无自来水、无电灯照明、无财政收入、无政府办公场所。人们的生产、生活全靠肩挑背驮，人均年收入不到200元。
1989年7月19日，下党乡迎来了时任宁德市地委书记的习近平。头戴草帽，肩搭毛巾，习近平在下党乡现场办公。
1989年7月26日、1996年8月7日，习近平又两次来到下党，协调解决当地的建设发展难题。
习近平“三进下党”，为扶贫工作留下嘱托，“滴水穿石”的奋斗精神在下党落地生根。下党干部群众齐心协力，在绝壁上修路、在大山中谋发展，靠着经营茶园发展旅游和现代农业。去年，下党乡人均纯收入13300元，是30年前的60多倍。乡里最后一批贫困户全部脱贫。
Tuesday, July 30, 2019
सनी देओल से पहले गोविंदा को मिली थी गदर एक प्रेम कथा, जानिए क्यों किया था इनकार
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का फिल्मी करियर इन दिनों भले ही ठीक नहीं चल रहा है लेकिन एक दौर वो भी था जब वह इंडस्ट्री के सुपरस्टार में शुमार किए जाते थे. उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं. जब गोविंदा अपने करियर की बुलंदियों पर थे तब उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया था जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं. इनमे एक थी सनी देओल स्टारर फिल्म गदर: एक प्रेम कथा. इसमें लीड रोल गोविंदा को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. गोविंदा ने इस बात का खुलासा इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
गोविंदा ने बताया, ''जिस वक्त अनिल शर्मा मुझे फिल्म सुना रहे थे तो उसमें बहुत सारी गालियां थी. मैंने कहा,''मैं किसी आदमी से पंगा नहीं लेता हूं तुम ये स्टेट, देश क्या क्या कह दे रहे हो. इसके बाद गोविंदा ने कहा कि मेरी मम्मी ने फिक्स्ड चीजें कह दी हैं." उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थीं कि वह हंसते मुस्कुराते नाचने गाने वाले किरदार करते रहें ताकि लोगों को लगे कि गोविंद खड़ा है. मालूम हो कि गोविंदा ने ज्यादातर फिल्में ऐसी ही की हैं. गोविंदा ने फिल्म गदर के बारे में बताया कि उसमें बहुत गालियां थी जिन्हें वह शो पर डिसकस भी नहीं कर सकते.
इसके बाद गोविंदा ने बताया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें देवदास में चुन्नी लाल का रोल ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया कर दिया था. इसके पीछे वजह थी कि वह साइड रोल नहीं करना चाहते थे. इसके बाद यह रोल जैकी श्रॉफ को मिल गया. इस बात का खुलासा गोविंदा ने इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
गोविंदा ने कहा, ''मैंने संजय से पूछा आपको मुझमें चुन्नी लाल कहां दिखता है? मैं उस समय सुपरस्टार था. मुझे लगा ठीक है, आप टॉप के डायरेक्टर हो, अच्छी बात है, पर मुझे कैरेक्टर रोल क्यों दे रहे हैं. मैंने कहा एक काम करना, शाहरुख से कहो कि वो मुझे कहे. मैं यह फिल्म फ्रेंडशिप के लिए कर सकता हूं लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं. मैं इसलिए फिल्म नहीं करूंगा क्योंकि आप एक स्टार या फिर टॉप डायरेक्टर हो. मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूं. हमने साथ में फिल्म नहीं किया है लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं.''
हालांकि, इस फिल्म को रिजेक्ट करने से गोविंदा के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा. 2002 में ही गोविंदा की चार फिल्में रिलीज हुई थी जिनके नाम प्यार दीवाना होता है, अखियों से गोली मारे, वाह! तेरा क्या कहना और चलो इश्क लड़ाए थे.
गौरतलब है कि इसी इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया था कि उन्हें हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार में लीड रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया. गोविंदा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही फिल्म का टाइटल अवतार सुझाया था.
गोविंदा ने बताया, ''जिस वक्त अनिल शर्मा मुझे फिल्म सुना रहे थे तो उसमें बहुत सारी गालियां थी. मैंने कहा,''मैं किसी आदमी से पंगा नहीं लेता हूं तुम ये स्टेट, देश क्या क्या कह दे रहे हो. इसके बाद गोविंदा ने कहा कि मेरी मम्मी ने फिक्स्ड चीजें कह दी हैं." उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थीं कि वह हंसते मुस्कुराते नाचने गाने वाले किरदार करते रहें ताकि लोगों को लगे कि गोविंद खड़ा है. मालूम हो कि गोविंदा ने ज्यादातर फिल्में ऐसी ही की हैं. गोविंदा ने फिल्म गदर के बारे में बताया कि उसमें बहुत गालियां थी जिन्हें वह शो पर डिसकस भी नहीं कर सकते.
इसके बाद गोविंदा ने बताया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें देवदास में चुन्नी लाल का रोल ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया कर दिया था. इसके पीछे वजह थी कि वह साइड रोल नहीं करना चाहते थे. इसके बाद यह रोल जैकी श्रॉफ को मिल गया. इस बात का खुलासा गोविंदा ने इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
गोविंदा ने कहा, ''मैंने संजय से पूछा आपको मुझमें चुन्नी लाल कहां दिखता है? मैं उस समय सुपरस्टार था. मुझे लगा ठीक है, आप टॉप के डायरेक्टर हो, अच्छी बात है, पर मुझे कैरेक्टर रोल क्यों दे रहे हैं. मैंने कहा एक काम करना, शाहरुख से कहो कि वो मुझे कहे. मैं यह फिल्म फ्रेंडशिप के लिए कर सकता हूं लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं. मैं इसलिए फिल्म नहीं करूंगा क्योंकि आप एक स्टार या फिर टॉप डायरेक्टर हो. मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूं. हमने साथ में फिल्म नहीं किया है लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं.''
हालांकि, इस फिल्म को रिजेक्ट करने से गोविंदा के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा. 2002 में ही गोविंदा की चार फिल्में रिलीज हुई थी जिनके नाम प्यार दीवाना होता है, अखियों से गोली मारे, वाह! तेरा क्या कहना और चलो इश्क लड़ाए थे.
गौरतलब है कि इसी इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया था कि उन्हें हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार में लीड रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया. गोविंदा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही फिल्म का टाइटल अवतार सुझाया था.
Tuesday, July 23, 2019
王志民：辱国恶行公然挑战中央权威 中联办将坚定履责
新华社香港7月22日电(记者刘明洋)香港中联办主任王志民22日会见传媒时表示，昨晚部分激进示威者围堵中联办大楼并公然辱国的恶行，公然挑战宪法和基本法权威、中央政府权威、国家主权安全的尊严象征，予以最严厉谴责。中联办将一如既往坚定履行中央政府赋予的职责，支持特区政府依法有效施政。
王志民表示，一段时间来，香港发生了一些激烈的示威抗争，完全超出了和平示威的范畴，公然挑战香港的法治底线。昨晚部分激进示威者围堵中联办大楼并公然辱国的行径十分恶劣，性质严重，严重损害香港的法治精神、香港市民的根本福祉与利益，严重伤害了包括700万香港同胞在内的全中国人民的感情。坚信特区政府、警方及执法机构一定会依法严惩，追究到底。
王志民指出，一段时间来收到很多香港市民表达的担忧、愤慨，相信香港社会各界绝不会认同这种乱象继续下去。香港是700万同胞的共同家园，为了这个共同家园，一代一代香港人付出了很多，祖国人民也给了很多支持，这种公然挑战香港市民根本福祉的暴力行径，不能再继续下去。
王志民表示，中联办将一如既往地、坚定地履行中央政府赋予的各项职责，依然坚定地支持特区政府依法有效地施政，依然坚定地支持特区警方和执法机构依法有效地维护香港社会秩序、安宁，惩治不法暴徒，还香港一片安宁。
香港中小型企业总商会对有暴徒公然涂污中联办国徽的行为予以最严厉的谴责，坚决支持港府依法追究刑事责任。会长巢国明称，暴力犯罪分子罪行令人发指。任何有良知、讲法治的人都应义愤填膺、同仇敌忾。“有血性的中国人都应该声讨暴徒的恶行，全力打击暴行。”
香港江苏社团总会发声明指，相关行为公然挑战中央政府权威，严重冲击“一国两制”原则底线，触犯法律，恶意挑战国家主权。该会对此予以最强烈的谴责。支持特区政府和警方严厉执法，将暴徒捉拿归案，绳之于法，绝不姑息。
香港中国企业协会、香港中资银行业协会、香港中资证券业协会、香港中资基金业协会发表声明，强烈谴责相关行为公然违法犯罪，严重破坏和冲击“一国两制”原则底线，恶意挑战国家主权，亦损害了700万香港市民的根本利益，行径令人发指。
香港两岸和平发展联合总会亦发声明指，此类行为公然挑战“一国两制”的原则底线，性质严重。声明呼吁以香港为家的港人同声谴责危害港人安定生活的暴徒，大家齐心协力守护香港，坚决守护“一国两制”。“中央权威不容挑战，民族败类必须严惩。”(完)
王志民表示，一段时间来，香港发生了一些激烈的示威抗争，完全超出了和平示威的范畴，公然挑战香港的法治底线。昨晚部分激进示威者围堵中联办大楼并公然辱国的行径十分恶劣，性质严重，严重损害香港的法治精神、香港市民的根本福祉与利益，严重伤害了包括700万香港同胞在内的全中国人民的感情。坚信特区政府、警方及执法机构一定会依法严惩，追究到底。
王志民指出，一段时间来收到很多香港市民表达的担忧、愤慨，相信香港社会各界绝不会认同这种乱象继续下去。香港是700万同胞的共同家园，为了这个共同家园，一代一代香港人付出了很多，祖国人民也给了很多支持，这种公然挑战香港市民根本福祉的暴力行径，不能再继续下去。
王志民表示，中联办将一如既往地、坚定地履行中央政府赋予的各项职责，依然坚定地支持特区政府依法有效地施政，依然坚定地支持特区警方和执法机构依法有效地维护香港社会秩序、安宁，惩治不法暴徒，还香港一片安宁。
香港中小型企业总商会对有暴徒公然涂污中联办国徽的行为予以最严厉的谴责，坚决支持港府依法追究刑事责任。会长巢国明称，暴力犯罪分子罪行令人发指。任何有良知、讲法治的人都应义愤填膺、同仇敌忾。“有血性的中国人都应该声讨暴徒的恶行，全力打击暴行。”
香港江苏社团总会发声明指，相关行为公然挑战中央政府权威，严重冲击“一国两制”原则底线，触犯法律，恶意挑战国家主权。该会对此予以最强烈的谴责。支持特区政府和警方严厉执法，将暴徒捉拿归案，绳之于法，绝不姑息。
香港中国企业协会、香港中资银行业协会、香港中资证券业协会、香港中资基金业协会发表声明，强烈谴责相关行为公然违法犯罪，严重破坏和冲击“一国两制”原则底线，恶意挑战国家主权，亦损害了700万香港市民的根本利益，行径令人发指。
香港两岸和平发展联合总会亦发声明指，此类行为公然挑战“一国两制”的原则底线，性质严重。声明呼吁以香港为家的港人同声谴责危害港人安定生活的暴徒，大家齐心协力守护香港，坚决守护“一国两制”。“中央权威不容挑战，民族败类必须严惩。”(完)
Friday, July 12, 2019
长江武汉关突破设防水位 启动防汛应急四级响应
中新社武汉7月12日电 (张芹 廖宇智)截至7月12日7时，长江武汉关水位突破25米设防水位。记者12日从武汉市防汛抗旱指挥部获悉，该市已于当日8时启动防汛应急四级响应，各项防汛准备工作就绪。
近日，长江流域连续遭遇强降雨，特别是洞庭湖、鄱阳湖降雨偏多，来水偏丰。受上游来水和区间降雨影响，武汉市长江、汉江及连江支流水位持续上涨，长江武汉关水位突破设防水位线。
据预测，未来一周，长江流域有一次大到暴雨的强降雨过程，强降雨区集中在中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖水系等地。受降雨和两湖来水增加影响，长江中下游干流各站水位将快速上涨，预计7月15日，武汉关水位将超过26米，防汛形势严峻。
为应对今年复杂、严峻的汛情、雨情，据武汉市防汛抗旱指挥部办公室12日通报称，当地已组建2019年市级防汛应急抢险大队，下辖6个抢险中队和1个交通保障中队，共计1225人，各类运输车船372台(艘)。各区均成立了300人以上的区级防汛应急抢险队伍，保障辖区防汛应急抢险工作。
此外，该市的市、区防汛部门均建有固定的防汛抢险物资仓库，堤防、水库、泵站等防洪工程储备有块石、黄土、砂石等物料，汛前及时补充了市、区防汛物资，为可能出现的汛情、险情提供了保障。水务、气象、水文建立了信息共享和通报机制，及时掌握最新水雨汛情，向各区、市防指各成员单位通报，为防汛排涝提供决策参考。
下一步，武汉将及时预警预报，关注三峡水库调度、上下游周边区域降雨对武汉市河道水位尤其是中小河流水位涨落的影响，提前预测过境洪水可能造成的高水位历时和强度；加强预报工作的指向性和精准度，为城市排渍、防洪提前应对、重点准备提供科学依据；加强河道堤防、水库大坝以及涵闸、通道闸口等防洪设施巡查，确保各类信息报送畅通、指令传递及时。(完)
中新网客户端7月12日电 11日，应急管理部微信公众号刊文称，据统计，自进入6月份防汛关键期以来，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等25省(区、市)和新疆生产建设兵团1991万人次受灾，农作物受灾面积1761.4千公顷，绝收248.9千公顷，直接经济损失534亿元。
7月11日晚，国家防总副总指挥、应急管理部党组书记黄明主持召开防汛救援工作调度会议。会议强调，要确保人民群众生命安全。精心做好工作部署，发现重要险情第一时间向当地党委政府报告，及时启动应急响应，层层压实责任，紧紧依靠当地党委政府，强化群众组织动员，将工作落实到最后一公里，确保不落一户不漏一人，切实保障受灾群众基本生活。要会同水利部门千方百计确保堤坝安全。
国家防总重新印发了巡堤查险工作规定，巡堤查险工作实行各级人民政府行政首长负责制，要依法落实巡堤查险责任，分级分类、层层落实、责任到人，确保各类堤坝绝对安全，特别是大江大河、大中型水库绝对安全。做好重要堤防的巡查防守，一旦发现险情，立即组织优势力量迅速抢险，对于决口堤段和水毁工程要千方百计抓紧修复，恢复防洪能力。
会议指出，要扎实提高应急救援水平。增强综合性消防救援队伍多灾种救援能力，特别是防汛救援能力。准确研判，提前预置救援力量。安排上要总体谋划，科学部署，把专业队伍和机动部队充分用好，增强机动力战斗力，对受灾重点地区要集中使用力量，适应抢险救援需要。要抓紧做好抢大险准备。当前迫切的是细化实化重大险情处置方案，做好队伍、物资、装备等各项准备，调动社会各方力量，确保主汛期安全。
据统计，自进入6月份防汛关键期以来，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等25省(区、市)和新疆生产建设兵团1991万人次受灾，129.8万人次紧急安置，58.2万人次需紧急生活救助，3.4万间房屋倒塌，农作物受灾面积1761.4千公顷，绝收248.9千公顷，直接经济损失534亿元。
据预测，未来一周南方地区还将连续出现强降雨天气，强降雨仍将位于浙江、福建、江西、湖南、广西等地，与前期强降雨区域高度重叠，防汛形势严峻。
近日，长江流域连续遭遇强降雨，特别是洞庭湖、鄱阳湖降雨偏多，来水偏丰。受上游来水和区间降雨影响，武汉市长江、汉江及连江支流水位持续上涨，长江武汉关水位突破设防水位线。
据预测，未来一周，长江流域有一次大到暴雨的强降雨过程，强降雨区集中在中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖水系等地。受降雨和两湖来水增加影响，长江中下游干流各站水位将快速上涨，预计7月15日，武汉关水位将超过26米，防汛形势严峻。
为应对今年复杂、严峻的汛情、雨情，据武汉市防汛抗旱指挥部办公室12日通报称，当地已组建2019年市级防汛应急抢险大队，下辖6个抢险中队和1个交通保障中队，共计1225人，各类运输车船372台(艘)。各区均成立了300人以上的区级防汛应急抢险队伍，保障辖区防汛应急抢险工作。
此外，该市的市、区防汛部门均建有固定的防汛抢险物资仓库，堤防、水库、泵站等防洪工程储备有块石、黄土、砂石等物料，汛前及时补充了市、区防汛物资，为可能出现的汛情、险情提供了保障。水务、气象、水文建立了信息共享和通报机制，及时掌握最新水雨汛情，向各区、市防指各成员单位通报，为防汛排涝提供决策参考。
下一步，武汉将及时预警预报，关注三峡水库调度、上下游周边区域降雨对武汉市河道水位尤其是中小河流水位涨落的影响，提前预测过境洪水可能造成的高水位历时和强度；加强预报工作的指向性和精准度，为城市排渍、防洪提前应对、重点准备提供科学依据；加强河道堤防、水库大坝以及涵闸、通道闸口等防洪设施巡查，确保各类信息报送畅通、指令传递及时。(完)
中新网客户端7月12日电 11日，应急管理部微信公众号刊文称，据统计，自进入6月份防汛关键期以来，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等25省(区、市)和新疆生产建设兵团1991万人次受灾，农作物受灾面积1761.4千公顷，绝收248.9千公顷，直接经济损失534亿元。
7月11日晚，国家防总副总指挥、应急管理部党组书记黄明主持召开防汛救援工作调度会议。会议强调，要确保人民群众生命安全。精心做好工作部署，发现重要险情第一时间向当地党委政府报告，及时启动应急响应，层层压实责任，紧紧依靠当地党委政府，强化群众组织动员，将工作落实到最后一公里，确保不落一户不漏一人，切实保障受灾群众基本生活。要会同水利部门千方百计确保堤坝安全。
国家防总重新印发了巡堤查险工作规定，巡堤查险工作实行各级人民政府行政首长负责制，要依法落实巡堤查险责任，分级分类、层层落实、责任到人，确保各类堤坝绝对安全，特别是大江大河、大中型水库绝对安全。做好重要堤防的巡查防守，一旦发现险情，立即组织优势力量迅速抢险，对于决口堤段和水毁工程要千方百计抓紧修复，恢复防洪能力。
会议指出，要扎实提高应急救援水平。增强综合性消防救援队伍多灾种救援能力，特别是防汛救援能力。准确研判，提前预置救援力量。安排上要总体谋划，科学部署，把专业队伍和机动部队充分用好，增强机动力战斗力，对受灾重点地区要集中使用力量，适应抢险救援需要。要抓紧做好抢大险准备。当前迫切的是细化实化重大险情处置方案，做好队伍、物资、装备等各项准备，调动社会各方力量，确保主汛期安全。
据统计，自进入6月份防汛关键期以来，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等25省(区、市)和新疆生产建设兵团1991万人次受灾，129.8万人次紧急安置，58.2万人次需紧急生活救助，3.4万间房屋倒塌，农作物受灾面积1761.4千公顷，绝收248.9千公顷，直接经济损失534亿元。
据预测，未来一周南方地区还将连续出现强降雨天气，强降雨仍将位于浙江、福建、江西、湖南、广西等地，与前期强降雨区域高度重叠，防汛形势严峻。
Tuesday, July 2, 2019
Солнечное затмение 2 июля: как увидеть из России
Сегодня в 22:23 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Лунный диск заслонит солнечный на 4 минуты и 33 секунды. Лучше всего затмение будет видно в, Чили Аргентине и юго-восточной части Тихого океана, но людям, находящимся на территории России, наблюдать ее непосредственным образом не доведется.
Как напоминают в Московском планетарии, во время полного солнечного затмения человечество получает возможность невооруженным глазом наблюдать за короной Солнца — лучистый ореол вспыхивает вокруг полностью закрытого Луной светила в момент полной фазы. Также за мгновение до и после полной фазы можно увидеть так называемое Бриллиантовое кольцо — яркую вспышку последних и первых солнечных лучей.
Те, кто хотел бы увидеть затмение, но не готов немедленно отправиться в Аргентину, могут наблюдать за астрономическим явлением посредством онлайн-трансляции. Показать затмение планируется, в том числе, на официальном YouTube-канале американского аэрокосмического агентства NASA.
Солнечное затмение представляет собой несколько более частое явление, чем считают многие люди. Только в 2019 году таковых должно произойти три — первое состоялось 6 января, второе будет сегодня, а третье приходится на 26 декабря. Тем не менее, все они относятся к разным типам. В январе оно было частным, то есть, в некотором смысле, наиболее «скучным» — лунный диск не заслонил Солнце полностью. Сегодня, как уже говорилось, затмение будет полным, а в декабре оно окажется кольцевым — Луна закроет центральную часть Солнца, но вокруг нее будет оставаться яркое кольцо, включающее в себя не только солнечную корону.
Помимо двух солнечных затмений на 2019 год приходится два затмения лунных. Первое, полное, произошло 21 января и выпало на суперлуние, то есть момент, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Второе ожидается 17 июля и будет частным — тень от нашей планеты закроет спутник лишь наполовину. Из всех пяти затмений этого года с территории России можно наблюдать все, кроме сегодняшнего.
К слову, начавшийся июль в целом богат на разнообразные зрелищные астрономические явления: кроме солнечного и лунного затмений землян ожидает начало активности метеорного потока Персеиды, максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды, а также наиболее подоходящие условия для наблюдения за сравнительно редким погодным явлением под названием «серебристые облака».
Как напоминают в Московском планетарии, во время полного солнечного затмения человечество получает возможность невооруженным глазом наблюдать за короной Солнца — лучистый ореол вспыхивает вокруг полностью закрытого Луной светила в момент полной фазы. Также за мгновение до и после полной фазы можно увидеть так называемое Бриллиантовое кольцо — яркую вспышку последних и первых солнечных лучей.
Те, кто хотел бы увидеть затмение, но не готов немедленно отправиться в Аргентину, могут наблюдать за астрономическим явлением посредством онлайн-трансляции. Показать затмение планируется, в том числе, на официальном YouTube-канале американского аэрокосмического агентства NASA.
Солнечное затмение представляет собой несколько более частое явление, чем считают многие люди. Только в 2019 году таковых должно произойти три — первое состоялось 6 января, второе будет сегодня, а третье приходится на 26 декабря. Тем не менее, все они относятся к разным типам. В январе оно было частным, то есть, в некотором смысле, наиболее «скучным» — лунный диск не заслонил Солнце полностью. Сегодня, как уже говорилось, затмение будет полным, а в декабре оно окажется кольцевым — Луна закроет центральную часть Солнца, но вокруг нее будет оставаться яркое кольцо, включающее в себя не только солнечную корону.
Помимо двух солнечных затмений на 2019 год приходится два затмения лунных. Первое, полное, произошло 21 января и выпало на суперлуние, то есть момент, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Второе ожидается 17 июля и будет частным — тень от нашей планеты закроет спутник лишь наполовину. Из всех пяти затмений этого года с территории России можно наблюдать все, кроме сегодняшнего.
К слову, начавшийся июль в целом богат на разнообразные зрелищные астрономические явления: кроме солнечного и лунного затмений землян ожидает начало активности метеорного потока Персеиды, максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды, а также наиболее подоходящие условия для наблюдения за сравнительно редким погодным явлением под названием «серебристые облака».
Monday, June 24, 2019
Протесты в Грузии: кто такой депутат Госдумы Гаврилов, с которого все началось?
В Грузии второй день продолжаются массовые протесты, приведшие к отставке спикера парламента. Поводом для них стал визит депутата Госдумы Сергей Гаврилова. Кто он?
Гаврилов возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия (МАП).
Местную оппозицию возмутило то, что депутат-коммунист сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке. После этого в Тбилиси начались массовые протесты.
В пятницу, 21 июня, в отставку ушел спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, а накануне протестующие пытались штурмовать здание законодательного органа.
МИД России рекомендовал гражданам страны "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".
Би-би-си поговорила с депутатом Гавриловым о том, как он видит эти события.
Политическую карьеру 53-летний член КПРФ Сергей Гаврилов начал еще в СССР. В 1990-1993 годах он был депутатом Тульского горсовета, а в 2005 году стал депутатом Белгородской областной думы. В 2007 году избрался в Госдуму.
Сейчас Гаврилов возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Основной фокус его работы в последние годы - религия.
В феврале 2019 года он говорил в интервью "Новым известиям": "Государство слишком отделилось от церкви, недофинансирование идет. Учитывая ту огромную работу, что несет церковь - вопросы общественных нравов, общественного воспитания и общественного призрения - государство, конечно, мало уделяет церкви возможностей, в том числе материальных и финансовых".
Гаврилов - координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Она образовалась в 2017 году. Первое заседание группы открыл монастырский хор, а священники попросили депутатов запретить аборты, суррогатное материнство и разрешить родителям физически наказывать детей.
Би-би-си: Расскажите, пожалуйста, о самом инциденте. Как это для вас выглядело?
С.Г.: Это выглядело следующим образом. Нас торжественно, на высочайшем уровне приняли накануне. Состоялся прием, беседа с представителями парламента, с лидерами грузинской церкви, с депутатами.
На следующий день нас пригласили в парламент. Нам сказали, что нас пригласили для придания большей торжественности мероприятию, в котором Грузия заинтересована как принимающая страна и чтобы усилить свой имидж как страны, способной проводить крупные международные форумы, привлекательной для иностранных туристов и инвесторов.
Приглашали даже родственников, чтобы они увидели, насколько гостеприимен и торжественен Тбилиси.
После двух часов работы пригласили как руководителей меня и генерального секретаря МАП, греческого депутата Андрея Михайлидиса.
Нас попросили сесть в президиум. Это соответствует нашему протоколу, нашему уставу. Мы ведем заседания из президиума - так бывает во всех странах, где мы проводим ассамблеи.
Во время перерыва ворвалась толпа, захватила президиум, уничтожила наши документы и начала выкрикивать угрозы: "Мы вас убивали и будем убивать".
Набросились на эстонского депутата, полагая, что он русский. В этих условиях делегации парламентов 23 стран приняли решение покинуть парламент ввиду отсуствия условий для работы и угроз.
Мы перенесли заседание в отель, но через некоторое время завершили его. Мы обсудили все вопросы, ассамблея не была прервана. Мы завершили ее в ускоренном режиме, потому что здание было окружено неадекватными радикалами, которые бросали бутылки, яйца и требовали расправы.
В тот момент, когда мы вышли к прессе, было совершено физическое нападение на депутатов. Меня пыталась защитить грузинская служба безопасности, я благодарен офицерам, которые спасли жизнь депутатам.
Толпа была явно неадекватная, выкрикивала оскорбительные лозунги. Мне кажется, что подобные действия радикалов, которые не могут остановить власти, это плохой знак для Грузии.
Радикалы явно действуют по просьбе [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Состав участников вполне соответствует антитрамповской риторике, которой придерживался Саакашвили в свое время.
Нынешняя оппозиция Грузии ориентирована на руководство Демпартии США, на господина [сенатора Джо] Байдена.
Это очень опасная политика, поскольку она может привести к обострению ситуации на Кавказе, дискредитации и изоляции Грузии, как страны, неспособной дать гарантии ни для туристов, ни для инвесторов.
Мы помним, что правление Саакашвили сопровождалось массовым нарушением прав человека, в том числе заключенных. Правительство Грузии должно дать оценку действиям экстремистов, которые сорвали международный форум, выявить активистов, которые призывали к расправе.
Би-би-си: Спикер парламента ушел в отставку. Вы, садясь в президиум, полагали, к чему это может привести?
С.Г.: Нет. Это было по инициативе руководства парламента. Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому.
Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня.
Националисты явно готовились к этому взрыву заранее. Мне жаль, что спикер ушел в отставку. Не потому что он открытый человек, а потому что власть поддается давлению радикалов.
А уступки экстремистам могут привести к опасным последствиям для демократии Грузии, для соблюдения международных стандартов в области защиты прав человека.
Би-би-си: Вы до этого посещали Грузию?
С.Г.: Конечно. У меня там похоронен дед. Я хотел после ассамблеи посетить кладбище, возложить цветы, но, к сожалению, мне это не удалось. Более того, я хотел совершить паломничество в ближайшее время по многим святыням Грузии вместе с семьей, детьми. К сожалению, эта поездка тоже теперь под вопросом.
Гаврилов возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия (МАП).
Местную оппозицию возмутило то, что депутат-коммунист сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке. После этого в Тбилиси начались массовые протесты.
В пятницу, 21 июня, в отставку ушел спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, а накануне протестующие пытались штурмовать здание законодательного органа.
МИД России рекомендовал гражданам страны "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".
Би-би-си поговорила с депутатом Гавриловым о том, как он видит эти события.
Политическую карьеру 53-летний член КПРФ Сергей Гаврилов начал еще в СССР. В 1990-1993 годах он был депутатом Тульского горсовета, а в 2005 году стал депутатом Белгородской областной думы. В 2007 году избрался в Госдуму.
Сейчас Гаврилов возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Основной фокус его работы в последние годы - религия.
В феврале 2019 года он говорил в интервью "Новым известиям": "Государство слишком отделилось от церкви, недофинансирование идет. Учитывая ту огромную работу, что несет церковь - вопросы общественных нравов, общественного воспитания и общественного призрения - государство, конечно, мало уделяет церкви возможностей, в том числе материальных и финансовых".
Гаврилов - координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Она образовалась в 2017 году. Первое заседание группы открыл монастырский хор, а священники попросили депутатов запретить аборты, суррогатное материнство и разрешить родителям физически наказывать детей.
Би-би-си: Расскажите, пожалуйста, о самом инциденте. Как это для вас выглядело?
С.Г.: Это выглядело следующим образом. Нас торжественно, на высочайшем уровне приняли накануне. Состоялся прием, беседа с представителями парламента, с лидерами грузинской церкви, с депутатами.
На следующий день нас пригласили в парламент. Нам сказали, что нас пригласили для придания большей торжественности мероприятию, в котором Грузия заинтересована как принимающая страна и чтобы усилить свой имидж как страны, способной проводить крупные международные форумы, привлекательной для иностранных туристов и инвесторов.
Приглашали даже родственников, чтобы они увидели, насколько гостеприимен и торжественен Тбилиси.
После двух часов работы пригласили как руководителей меня и генерального секретаря МАП, греческого депутата Андрея Михайлидиса.
Нас попросили сесть в президиум. Это соответствует нашему протоколу, нашему уставу. Мы ведем заседания из президиума - так бывает во всех странах, где мы проводим ассамблеи.
Во время перерыва ворвалась толпа, захватила президиум, уничтожила наши документы и начала выкрикивать угрозы: "Мы вас убивали и будем убивать".
Набросились на эстонского депутата, полагая, что он русский. В этих условиях делегации парламентов 23 стран приняли решение покинуть парламент ввиду отсуствия условий для работы и угроз.
Мы перенесли заседание в отель, но через некоторое время завершили его. Мы обсудили все вопросы, ассамблея не была прервана. Мы завершили ее в ускоренном режиме, потому что здание было окружено неадекватными радикалами, которые бросали бутылки, яйца и требовали расправы.
В тот момент, когда мы вышли к прессе, было совершено физическое нападение на депутатов. Меня пыталась защитить грузинская служба безопасности, я благодарен офицерам, которые спасли жизнь депутатам.
Толпа была явно неадекватная, выкрикивала оскорбительные лозунги. Мне кажется, что подобные действия радикалов, которые не могут остановить власти, это плохой знак для Грузии.
Радикалы явно действуют по просьбе [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Состав участников вполне соответствует антитрамповской риторике, которой придерживался Саакашвили в свое время.
Нынешняя оппозиция Грузии ориентирована на руководство Демпартии США, на господина [сенатора Джо] Байдена.
Это очень опасная политика, поскольку она может привести к обострению ситуации на Кавказе, дискредитации и изоляции Грузии, как страны, неспособной дать гарантии ни для туристов, ни для инвесторов.
Мы помним, что правление Саакашвили сопровождалось массовым нарушением прав человека, в том числе заключенных. Правительство Грузии должно дать оценку действиям экстремистов, которые сорвали международный форум, выявить активистов, которые призывали к расправе.
Би-би-си: Спикер парламента ушел в отставку. Вы, садясь в президиум, полагали, к чему это может привести?
С.Г.: Нет. Это было по инициативе руководства парламента. Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому.
Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня.
Националисты явно готовились к этому взрыву заранее. Мне жаль, что спикер ушел в отставку. Не потому что он открытый человек, а потому что власть поддается давлению радикалов.
А уступки экстремистам могут привести к опасным последствиям для демократии Грузии, для соблюдения международных стандартов в области защиты прав человека.
Би-би-си: Вы до этого посещали Грузию?
С.Г.: Конечно. У меня там похоронен дед. Я хотел после ассамблеи посетить кладбище, возложить цветы, но, к сожалению, мне это не удалось. Более того, я хотел совершить паломничество в ближайшее время по многим святыням Грузии вместе с семьей, детьми. К сожалению, эта поездка тоже теперь под вопросом.
Thursday, June 13, 2019
逃犯条例：“反送中”等五个还需搞明白的问题
6月9日，香港爆发主权移交后最大规模的示威之一，抗议香港政府修订《逃犯条例》。
香港立法会原定星期三（6月12日）对《逃犯条例》修订内容进行二读。香港多个团体发起罢工、罢课、罢市以及包围立法会的行动。
先说《逃犯条例》。简言之，修改后的条例将允许香港拘留和转移在同它没有正式引渡协议的国家和地区（包括台湾和中国大陆）遭到通缉的人员。香港目前和20个国家签有长期的逃犯移交协议。相关法律也规定，香港可以与其他国家进行一次性移交。但目前条文订明，香港的逃犯移交条例不适用于中国大陆、澳门和台湾，修改案将删除这个限制。
提议修改的第二个条例是《刑事事宜相互法律协助条例》。现行条例规定，香港以外的司法管辖区可以要求香港机构提供刑事协助、搜集证据。修改草案也移除与《逃犯条例》类似的限制，使香港机构可向中国提供与刑事相关的协助，比如，冻结或者没收资产。
二者之中《逃犯条例》在香港人中间引发更大焦虑，因为修改后条例将允许在香港被捕的人移送中国大陆受审、服刑，在港人看来，这是一个事关人人的重大政策转变。
既然香港已经和20个国家有引渡协议，中国也同许多西方民主国家有引渡协议，为什么把逃犯移交中国会在香港引起这么强烈的反弹，以至于"反送中"成了示威的一个主要口号呢？
香港1997年主权移交中国大陆之后，一国两制、港人治港、《基本法》是保障香港高度自治的基石。但是，北京政府逐步加大在香港的影响，多次高调批评香港反北京中央政府、要求民主、普选等集会示威；港府亦多次被指屈从中央压力、加强对政治活动的管控。
特别是习近平执政以来，中国当局进一步加强打压异见令人担忧，有悠久的抗议示威传统、广大的民运群众基础的香港也会成为目标。
港人感觉，面前的"北京压力"越来越大，保障自治的《基本法》被一步步侵蚀、削弱，甚至有人指责港府在这一方面助纣为虐。
再说，目前恰好也处于一个比较敏感的时期。就在六月初，香港刚刚举行一年一度的烛光晚会，纪念"六四"北京天安门广场的镇压事件三十周年。
此次规模浩大的反《逃犯条例》抗议示威，也可以说是香港人对自由受侵蚀的担忧、对北京干涉的愤怒、对港府缺乏作为的不满进一步上升的表现。
具体讲，在修订《逃犯条例》上，港府被指敷衍了事，没有给立法会、公众足够长的讨论时间，不重视各界深入审议、增加更多保障条款的呼吁。香港政府提出修改案是在今年二月，之后只有二十余天的时间给公众参与讨论，给出的论据也缺乏说服力。
对于这样一个在公众眼里影响重大、深远的修法草案港府如此草率，也给民众的怒火添了柴。
现在还不知道，北京是否直接影响、甚至授意香港政府修法，但是，北京一直公开力挺港府，中联办、港澳办、主管港澳事务的中国国务院副总理韩正都曾高调表态支持修订《逃犯条例》。
中共政治局常委韩正五月间曾赞扬特区政府推行《逃犯条例》修订"合宪和彰显法治"。他说，这符合《基本法》相关规定，有利于彰显香港社会的法治和公平正义，"中央政府完全支持特区政府的工作"。
香港大游行的次日，中国外交部发言人耿爽对美方就香港事务"不断说三道四"表示强烈不满和坚决反对，要求美方停止以任何形式干预香港事务和中国内政。他说，中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订"两个条例"的工作。
耿爽还提到，香港回归以来，"一国两制"、"港人治港"、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，香港继续被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。
中国国家主席习近平2017年7月1日在香港特别行政区第五届政府就职典礼上发表演讲称， “一国两制”在香港的实践遇到一些新情况新问题。习近平在演讲中重复了中国政府关于"一国两制"以及保证香港自由和特殊地位的承诺。但同时也对分离言论及民主势力表达了严厉立场。点击以上链接阅读全文。
国际特赦组织香港分部总干事谭万基日前在接受法国广播公司采访时说，国际特赦对引渡协议本身并不反对，"我们甚至认为引渡协议会对某些国家的人权改善带来益处，比如说中国。"
但是，中国的人权和司法公正纪录已经令港人十分担忧，司法是否独立于中共也引起港人质疑。
归根结底，这还是一个信任问题。
签订引渡协议，前提应该是信任第二个司法辖区。而在香港，港人对中国大陆当局的信任现在处于稀缺状态。
谭万基还提及香港的另外一个"特殊性"。香港是中国的一部分，香港当局是否拥有足够的能力承受北京的压力呢？这也是抗议示威者一个"最大的担心所在"。
为安抚民意，港府官员已经表示，香港法庭对引渡要求有决定权；政治、宗教犯罪疑犯不会被移交；只有罪行可能被判处至少最高七年监禁的逃犯才会被移交，但是这些承诺并没有换来民众的支持。一个原因可能是，港人对港府的信任也处于比较缺稀的状态。
香港立法会原定星期三（6月12日）对《逃犯条例》修订内容进行二读。香港多个团体发起罢工、罢课、罢市以及包围立法会的行动。
先说《逃犯条例》。简言之，修改后的条例将允许香港拘留和转移在同它没有正式引渡协议的国家和地区（包括台湾和中国大陆）遭到通缉的人员。香港目前和20个国家签有长期的逃犯移交协议。相关法律也规定，香港可以与其他国家进行一次性移交。但目前条文订明，香港的逃犯移交条例不适用于中国大陆、澳门和台湾，修改案将删除这个限制。
提议修改的第二个条例是《刑事事宜相互法律协助条例》。现行条例规定，香港以外的司法管辖区可以要求香港机构提供刑事协助、搜集证据。修改草案也移除与《逃犯条例》类似的限制，使香港机构可向中国提供与刑事相关的协助，比如，冻结或者没收资产。
二者之中《逃犯条例》在香港人中间引发更大焦虑，因为修改后条例将允许在香港被捕的人移送中国大陆受审、服刑，在港人看来，这是一个事关人人的重大政策转变。
既然香港已经和20个国家有引渡协议，中国也同许多西方民主国家有引渡协议，为什么把逃犯移交中国会在香港引起这么强烈的反弹，以至于"反送中"成了示威的一个主要口号呢？
香港1997年主权移交中国大陆之后，一国两制、港人治港、《基本法》是保障香港高度自治的基石。但是，北京政府逐步加大在香港的影响，多次高调批评香港反北京中央政府、要求民主、普选等集会示威；港府亦多次被指屈从中央压力、加强对政治活动的管控。
特别是习近平执政以来，中国当局进一步加强打压异见令人担忧，有悠久的抗议示威传统、广大的民运群众基础的香港也会成为目标。
港人感觉，面前的"北京压力"越来越大，保障自治的《基本法》被一步步侵蚀、削弱，甚至有人指责港府在这一方面助纣为虐。
再说，目前恰好也处于一个比较敏感的时期。就在六月初，香港刚刚举行一年一度的烛光晚会，纪念"六四"北京天安门广场的镇压事件三十周年。
此次规模浩大的反《逃犯条例》抗议示威，也可以说是香港人对自由受侵蚀的担忧、对北京干涉的愤怒、对港府缺乏作为的不满进一步上升的表现。
具体讲，在修订《逃犯条例》上，港府被指敷衍了事，没有给立法会、公众足够长的讨论时间，不重视各界深入审议、增加更多保障条款的呼吁。香港政府提出修改案是在今年二月，之后只有二十余天的时间给公众参与讨论，给出的论据也缺乏说服力。
对于这样一个在公众眼里影响重大、深远的修法草案港府如此草率，也给民众的怒火添了柴。
现在还不知道，北京是否直接影响、甚至授意香港政府修法，但是，北京一直公开力挺港府，中联办、港澳办、主管港澳事务的中国国务院副总理韩正都曾高调表态支持修订《逃犯条例》。
中共政治局常委韩正五月间曾赞扬特区政府推行《逃犯条例》修订"合宪和彰显法治"。他说，这符合《基本法》相关规定，有利于彰显香港社会的法治和公平正义，"中央政府完全支持特区政府的工作"。
香港大游行的次日，中国外交部发言人耿爽对美方就香港事务"不断说三道四"表示强烈不满和坚决反对，要求美方停止以任何形式干预香港事务和中国内政。他说，中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订"两个条例"的工作。
耿爽还提到，香港回归以来，"一国两制"、"港人治港"、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，香港继续被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。
中国国家主席习近平2017年7月1日在香港特别行政区第五届政府就职典礼上发表演讲称， “一国两制”在香港的实践遇到一些新情况新问题。习近平在演讲中重复了中国政府关于"一国两制"以及保证香港自由和特殊地位的承诺。但同时也对分离言论及民主势力表达了严厉立场。点击以上链接阅读全文。
国际特赦组织香港分部总干事谭万基日前在接受法国广播公司采访时说，国际特赦对引渡协议本身并不反对，"我们甚至认为引渡协议会对某些国家的人权改善带来益处，比如说中国。"
但是，中国的人权和司法公正纪录已经令港人十分担忧，司法是否独立于中共也引起港人质疑。
归根结底，这还是一个信任问题。
签订引渡协议，前提应该是信任第二个司法辖区。而在香港，港人对中国大陆当局的信任现在处于稀缺状态。
谭万基还提及香港的另外一个"特殊性"。香港是中国的一部分，香港当局是否拥有足够的能力承受北京的压力呢？这也是抗议示威者一个"最大的担心所在"。
为安抚民意，港府官员已经表示，香港法庭对引渡要求有决定权；政治、宗教犯罪疑犯不会被移交；只有罪行可能被判处至少最高七年监禁的逃犯才会被移交，但是这些承诺并没有换来民众的支持。一个原因可能是，港人对港府的信任也处于比较缺稀的状态。
Thursday, May 23, 2019
六四30周年：美国外交官的“艰难抉择”
美国驻中国大使馆的一队人员飞奔到使馆大楼前的院子，把正在搭帐篷露营、一脸惊诧的孩子们转移到室内内。“完全出于巧合，当晚使馆计划了一项向使馆人员家属开放的童军活动，”当年的使馆政治部官员祈锦慕（James Keith）对BBC中文披露。原本是学习野外生存技巧的活动，竟差点变成了生死存亡的体验。
次日，使馆外再次响起砰砰声，但 这次并非枪声，而是抗议学生慌忙逃离广场、赶到美使馆要求避难的敲门声。时隔三十年，当时的情景在祈锦慕脑海中依然历历在目。经过诸多考量，使馆最终决定将这些学生拒之门外。“对于我来说，这是八九学运期间一连串艰难抉择中最难的一个，”祈锦慕说。
“艰难抉择”
“八九”学生运动，由1989年4月15日胡耀邦之死而起。学生的悼念行动逐渐发展为表达民主政治与结社自由、反对腐败，控制通货膨胀与失业问题等的诉求。持续近两个月，席卷全国学运，终结于军人的武力血腥清场。6月3日夜晚至4日凌晨，枪声与喧哗声响彻北京城。从此，“六四”这个原本平凡无奇的日期，成为了中国历史上重要的节点，至今在中国大陆仍然是不可言说的敏感词。
“我们尝试向他们解释，使馆犹如汪洋中的一个小岛，如果我们让他们进门，这并非一个长期的解决方法，最终可能还是要把他们交出来，对他们来说是更大的风险。”
祈锦慕说，出于人道主义美国应该帮助这些学生，但鉴于学生和使馆面临的风险，使馆没有这样做。“如果使馆被当做反击目标，对中美关系的长期影响将很大。”
1989年是祈锦慕31年职业外交官生涯的头几年，其后，他成为美国国务院与白宫的对华政策重要推手，曾是主管中国事务的的副助理国务卿和国安会主任。
唯一的例外是方励之一家。祈锦慕解释说，他有受到特殊保护的必要。
方励之被六四学生领袖称为中国近代民主运动的启蒙者，当年则被当局称为幕后黑手。老布什总统1989年2月访问中国时，曾邀请方励之夫妇赴宴，但他们在路上被警察拦下。六四之后，方励之夫妇与次子在使馆内避难一年，才在北京的默许下离境。
学运被镇压后，美国一边强烈谴责暴力、断绝与中国的军事合作，另一边先后派出两位特使访华，维系中美关系。在一年后，美国无条件延续了中国享有的贸易最惠国待遇。老布什政府在六四后的对华政策因此被批评过于软弱。
当时美国驻中国大使馆官员施大伟（David Shear）说，六四之后，美国本可以更多地向中国施压和实施制裁。“制裁可以维持更久，或是对最惠国待遇增加附加条件。”当年，施大伟是使馆政治部的二秘，负责汇报中国内政。之后，他曾担任美国驻越南大使，在奥巴马时期是国防部亚太事务助理部长。
祈锦慕则指出，当时摆在美国面前，是短期和长期国家利益的冲突。美国一方面要谴责北京的暴行、捍卫人权的普世价值，另一方面又要思考日后如何跟一个有十多亿人口的中国相处，才能持续对华施加影响。
“使馆人员原本各有分工，但在那个春天，没有人在做他们的日常工作，”祈锦慕回忆说，“我们渐渐全都变成了报道中国政治的记者，骑着自行车在北京街头采访。”
施大伟两度跟随抗议学生从北京大学一路游行至广场，过程中采访他们：为什么上街？你的朋友们也参与抗议吗？你的家人支持你吗？你觉得会达到什么成果？
“我谨慎小心地选择采访对象，确保对方知道我是美国外交官，从而能权衡利弊决定是否与我交流。”施大伟有意与学生领袖保持距离，避免制造美国大使馆与学生领袖合谋的误解。“我不想增加他们的风险。”
从诸多采访中，他得到的印象是，学生要求共产党的执政更透明、民主，“我并不感觉到他们想要推翻共产党的政权。”
6月2日整夜、3日白天，施大伟都在街头收集情报。到了3日下午，他决定返回使馆歇息一下。在使馆区附近的建国门外，一队武装解放军出现在他眼前，他意识到，在这样一触即发的情势下，补眠是不可能的了。
3日晚到4日凌晨，施大伟和祈锦慕都身在使馆内，一方面，几乎不间断地向华盛顿报告更新信息；另一方面，与还在外头的同事保持联系。
是否允许使馆人员在外面继续观察，是当时的另外一个艰难抉择。
“就像记者一样，我们需要目击现场，我们又要保护他们的安全，”祈锦慕说。最终让部分人员留在街头，但与使馆保有紧密联系。
“大使请不执行报告工作的使馆人员留在家中。在天安门广场附近的使馆人员会告知他们遇到的美国人尽快离开。”4日凌晨3点，使馆发出的外交电报写道。
使馆人员和新闻记者在街头目睹的血腥场景，被记录在4日早上6时发出的外交电报中，第一时间回报给华盛顿。“我们没有死伤者的确切数字……我们预期最终死伤人数将很高。”
次日，使馆外再次响起砰砰声，但 这次并非枪声，而是抗议学生慌忙逃离广场、赶到美使馆要求避难的敲门声。时隔三十年，当时的情景在祈锦慕脑海中依然历历在目。经过诸多考量，使馆最终决定将这些学生拒之门外。“对于我来说，这是八九学运期间一连串艰难抉择中最难的一个，”祈锦慕说。
“艰难抉择”
“八九”学生运动，由1989年4月15日胡耀邦之死而起。学生的悼念行动逐渐发展为表达民主政治与结社自由、反对腐败，控制通货膨胀与失业问题等的诉求。持续近两个月，席卷全国学运，终结于军人的武力血腥清场。6月3日夜晚至4日凌晨，枪声与喧哗声响彻北京城。从此，“六四”这个原本平凡无奇的日期，成为了中国历史上重要的节点，至今在中国大陆仍然是不可言说的敏感词。
“我们尝试向他们解释，使馆犹如汪洋中的一个小岛，如果我们让他们进门，这并非一个长期的解决方法，最终可能还是要把他们交出来，对他们来说是更大的风险。”
祈锦慕说，出于人道主义美国应该帮助这些学生，但鉴于学生和使馆面临的风险，使馆没有这样做。“如果使馆被当做反击目标，对中美关系的长期影响将很大。”
1989年是祈锦慕31年职业外交官生涯的头几年，其后，他成为美国国务院与白宫的对华政策重要推手，曾是主管中国事务的的副助理国务卿和国安会主任。
唯一的例外是方励之一家。祈锦慕解释说，他有受到特殊保护的必要。
方励之被六四学生领袖称为中国近代民主运动的启蒙者，当年则被当局称为幕后黑手。老布什总统1989年2月访问中国时，曾邀请方励之夫妇赴宴，但他们在路上被警察拦下。六四之后，方励之夫妇与次子在使馆内避难一年，才在北京的默许下离境。
学运被镇压后，美国一边强烈谴责暴力、断绝与中国的军事合作，另一边先后派出两位特使访华，维系中美关系。在一年后，美国无条件延续了中国享有的贸易最惠国待遇。老布什政府在六四后的对华政策因此被批评过于软弱。
当时美国驻中国大使馆官员施大伟（David Shear）说，六四之后，美国本可以更多地向中国施压和实施制裁。“制裁可以维持更久，或是对最惠国待遇增加附加条件。”当年，施大伟是使馆政治部的二秘，负责汇报中国内政。之后，他曾担任美国驻越南大使，在奥巴马时期是国防部亚太事务助理部长。
祈锦慕则指出，当时摆在美国面前，是短期和长期国家利益的冲突。美国一方面要谴责北京的暴行、捍卫人权的普世价值，另一方面又要思考日后如何跟一个有十多亿人口的中国相处，才能持续对华施加影响。
“使馆人员原本各有分工，但在那个春天，没有人在做他们的日常工作，”祈锦慕回忆说，“我们渐渐全都变成了报道中国政治的记者，骑着自行车在北京街头采访。”
施大伟两度跟随抗议学生从北京大学一路游行至广场，过程中采访他们：为什么上街？你的朋友们也参与抗议吗？你的家人支持你吗？你觉得会达到什么成果？
“我谨慎小心地选择采访对象，确保对方知道我是美国外交官，从而能权衡利弊决定是否与我交流。”施大伟有意与学生领袖保持距离，避免制造美国大使馆与学生领袖合谋的误解。“我不想增加他们的风险。”
从诸多采访中，他得到的印象是，学生要求共产党的执政更透明、民主，“我并不感觉到他们想要推翻共产党的政权。”
6月2日整夜、3日白天，施大伟都在街头收集情报。到了3日下午，他决定返回使馆歇息一下。在使馆区附近的建国门外，一队武装解放军出现在他眼前，他意识到，在这样一触即发的情势下，补眠是不可能的了。
3日晚到4日凌晨，施大伟和祈锦慕都身在使馆内，一方面，几乎不间断地向华盛顿报告更新信息；另一方面，与还在外头的同事保持联系。
是否允许使馆人员在外面继续观察，是当时的另外一个艰难抉择。
“就像记者一样，我们需要目击现场，我们又要保护他们的安全，”祈锦慕说。最终让部分人员留在街头，但与使馆保有紧密联系。
“大使请不执行报告工作的使馆人员留在家中。在天安门广场附近的使馆人员会告知他们遇到的美国人尽快离开。”4日凌晨3点，使馆发出的外交电报写道。
使馆人员和新闻记者在街头目睹的血腥场景，被记录在4日早上6时发出的外交电报中，第一时间回报给华盛顿。“我们没有死伤者的确切数字……我们预期最终死伤人数将很高。”
Tuesday, May 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Friday, May 10, 2019
राम रहीम के अनुयायी सिरसा में किसे देंगे वोट?
बर्फ़ का पहाड़ तोड़ते, हवा में उड़ते, आग के गोले से निकलते, हाथी को पटकते या गाड़ियों को हवा में उछालते. फ़िल्मों के ज़रिए गुरमीत राम रहीम का ये रूप उनके प्रशंसकों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था.
ऐसे ही प्रशंसकों और अनुयायियों की ताक़त थी कि एक वक़्त हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक दलों में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर समर्थन के लिए होड़ रहती थी.
उनके डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद चुनावों में जीत के लिए एक अहम फैक्टर माना जाता था.
गुरमीत राम रहीम अब यौन शोषण और हत्या के जुर्म में जेल काट रहे हैं. उन्हें सज़ा होने के बाद डेरे के अनुयायियों के लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है. मगर क्या अब भी डेरा सच्चा सौदा का चुनावों में प्रभाव है?
सिरसा का डेरा पिछले 65 साल से चल रहा है. राम रहीम के जेल जाने के बाद भी यहां हर शाम नाम चर्चा के लिए अनुयायी आते हैं. मगर चुनावी मौसम के चलते आजकल सिर्फ़ अनुयायी ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता फिर से यहां आ रहे हैं.
डेरे के अंदर हर उम्र के पुरुष और महिलाएं जाते दिखे. डेरे के सामने ही एक दुकान चलाने वाले अनुयायी से हमने जानना चाहा कि क्या अब भी वहां नेताओं की आवा-जाही रहती है.
उन्होंने बताया कि हाल ही में कांग्रेस नेता अशोक तंवर वहां आए थे, बाक़ी पार्टियां भी आती हैं लेकिन आगे-पीछे आते हैं. अशोक तंवर सिरसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. जब अनुयायी से हमने और जानना चाहा तो उन्होंने टालते हुए कहा कि सब आते-जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि दरबार तो सभी के लिए खुला है.
राम रहीम के इस दरबार में 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे. राम रहीम ने इससे पहले खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था. ख़ुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राम रहीम की तारीफ़ में ट्वीट करते थे.
इससे पहले 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था. उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग शुरू की थी जिसका काम था डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेना.
अनुयायियों ने बताया कि इस विंग के सदस्य संगत में आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, आस-पास के इलाक़ों में लोगों से मिलते हैं और तब फैसला करते हैं कि इस बार वोट किसको जाएगा.
ये राजनीतिक विंग अब कौन लोग चला रहे हैं इसके बारे में अनुयायियों को जानकारी नहीं लेकिन अनुयायी इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि ये अब भी काम कर रही है.
रामरहीम के जेल जाने के बाद उनके सहयोगी या तो जेल में हैं या फ़रार हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी काम कर रहे हैं भले ही वे खुले तौर पर काम नहीं करते हैं.
इस बार वोट किस पार्टी को जाएगा, इसके बारे में किसी अनुयायी से कोई जवाब नहीं मिला. उनका कहना था कि अभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है. लेकिन उनके मुताबिक़ संगत एक है और जो संगत फैसला करेगी, उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा.
लाखों अनुयायी वाले ये डेरे राजनीतिक पार्टियों के लिए अब भी एक वोट बैंक हैं. ये वोट बैंक बना इन लोगों की राम रहीम पर गहरी आस्था के चलते जो आज भी बराबर बनी हुई है.
उन पर कोर्ट में साबित हुए अपराधों को भी अनुयायी अन्याय और साज़िश का नतीजा मानते हैं. जब इस पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाक़ी है और वहां उनके राम रहीम निर्दोष साबित हो जाएंगे.
लेकिन अगर इन ऊपरी अदालतों में भी अपराध साबित हो जाएगा तो क्या अनुयायी राम रहीम पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो इस पर एक अनुयायी ने कहा कि राम रहीम उनके लिए विश्वास नहीं भगवान हैं.
ऐसे ही प्रशंसकों और अनुयायियों की ताक़त थी कि एक वक़्त हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक दलों में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर समर्थन के लिए होड़ रहती थी.
उनके डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद चुनावों में जीत के लिए एक अहम फैक्टर माना जाता था.
गुरमीत राम रहीम अब यौन शोषण और हत्या के जुर्म में जेल काट रहे हैं. उन्हें सज़ा होने के बाद डेरे के अनुयायियों के लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है. मगर क्या अब भी डेरा सच्चा सौदा का चुनावों में प्रभाव है?
सिरसा का डेरा पिछले 65 साल से चल रहा है. राम रहीम के जेल जाने के बाद भी यहां हर शाम नाम चर्चा के लिए अनुयायी आते हैं. मगर चुनावी मौसम के चलते आजकल सिर्फ़ अनुयायी ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता फिर से यहां आ रहे हैं.
डेरे के अंदर हर उम्र के पुरुष और महिलाएं जाते दिखे. डेरे के सामने ही एक दुकान चलाने वाले अनुयायी से हमने जानना चाहा कि क्या अब भी वहां नेताओं की आवा-जाही रहती है.
उन्होंने बताया कि हाल ही में कांग्रेस नेता अशोक तंवर वहां आए थे, बाक़ी पार्टियां भी आती हैं लेकिन आगे-पीछे आते हैं. अशोक तंवर सिरसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. जब अनुयायी से हमने और जानना चाहा तो उन्होंने टालते हुए कहा कि सब आते-जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि दरबार तो सभी के लिए खुला है.
राम रहीम के इस दरबार में 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे. राम रहीम ने इससे पहले खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था. ख़ुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राम रहीम की तारीफ़ में ट्वीट करते थे.
इससे पहले 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था. उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग शुरू की थी जिसका काम था डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेना.
अनुयायियों ने बताया कि इस विंग के सदस्य संगत में आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, आस-पास के इलाक़ों में लोगों से मिलते हैं और तब फैसला करते हैं कि इस बार वोट किसको जाएगा.
ये राजनीतिक विंग अब कौन लोग चला रहे हैं इसके बारे में अनुयायियों को जानकारी नहीं लेकिन अनुयायी इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि ये अब भी काम कर रही है.
रामरहीम के जेल जाने के बाद उनके सहयोगी या तो जेल में हैं या फ़रार हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी काम कर रहे हैं भले ही वे खुले तौर पर काम नहीं करते हैं.
इस बार वोट किस पार्टी को जाएगा, इसके बारे में किसी अनुयायी से कोई जवाब नहीं मिला. उनका कहना था कि अभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है. लेकिन उनके मुताबिक़ संगत एक है और जो संगत फैसला करेगी, उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा.
लाखों अनुयायी वाले ये डेरे राजनीतिक पार्टियों के लिए अब भी एक वोट बैंक हैं. ये वोट बैंक बना इन लोगों की राम रहीम पर गहरी आस्था के चलते जो आज भी बराबर बनी हुई है.
उन पर कोर्ट में साबित हुए अपराधों को भी अनुयायी अन्याय और साज़िश का नतीजा मानते हैं. जब इस पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाक़ी है और वहां उनके राम रहीम निर्दोष साबित हो जाएंगे.
लेकिन अगर इन ऊपरी अदालतों में भी अपराध साबित हो जाएगा तो क्या अनुयायी राम रहीम पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो इस पर एक अनुयायी ने कहा कि राम रहीम उनके लिए विश्वास नहीं भगवान हैं.
Tuesday, April 23, 2019
中国罕见高规格悼念最高法前院长肖扬 赞其六四期间“立场坚定”
中共罕见高规格悼念最高人民法院前院长，中国司法领域改革人物肖扬，盛赞其89年“六四“期间“立场坚定，旗帜鲜明”。
肖扬19日在北京去世，享年81岁。 周一（4月22日），习近平、李克强等七名政治局常委和副主席王岐山前往八宝山革命公墓送别。
肖扬在1998年至2008年担任中国最高人民法院院长和首席大法官，他在主政期间推行法官职业化改革和更严格的死刑核准制度，被誉为中国的“改革院长”。
官方媒体在报道中点明，在肖扬病重期间和逝世后，前中国国家领导人江泽民、胡锦涛也表示了沉痛哀悼，并慰问其亲属。
虽然最高人民法院院长是中国最高级别的法官，但并非中共中央政治局成员，仅兼任中央委员。七名中共中央政治局常委同时参加追悼会，规格不同寻常。
在新华社周一发布的讣告中，官方赞扬肖扬倡导树立现代司法理念，将死刑案件核准权正式收归最高人民法院统一行使，加强法官职业化建设，并推动法院公开审判。
值得注意的是，官方还特别提及其在1989年学生运动中，“立场坚定，旗帜鲜明，采取有力措施，稳定了队伍，打击了各种严重刑事犯罪活动。“
曾在清华大学担任政治学讲师的独立学者吴强对BBC中文说，近几年，中共在党内高官的讣告中提及1989年民运并不常见，在今年”六四“事件将满30周年的特殊背景下主动提及，有很深的考量。
“肖扬是1979年后，提高中国最高法院地位的重要人物。高规格的纪念是对于司法系统内部专业官僚的一种安抚，但官方也想避免一些自由派知识分子借题发挥。”
1998年上任的肖扬是中共建政以来的第八位最高人民法院院长。2008年的"两会"上，时年70岁的他选择在家乡广东团发表了告别演说。
在演说中，他提到了中国法院的多项改革措施，包括死刑核准制度、执行制度、公开审判制度和未成年人审判制度等，这几乎涵盖了他上任以来所做的多项改革。
1990年，他从广东省人民检察院被调进京，出任最高人民检察院副检察长兼检察委员会委员。
1993年，肖扬出任司法部部长，成为李鹏的内阁成员。1998年3月，他当选最高人民法院院长，并在2003年3月获得连任。
“肖扬是中国司法系统内部一个很有公正心的官员，这是很少有的。”吴强说。他表示，在现任最高法院院长周强主政后，一些专业的学者型官员“受到清洗”、最高法院地位下降，民众对于最高法院的不满情绪有所增加。
“但他的副手黄松有和奚晓明都因为经济问题落马，肖扬在这方面很难说毫无干系，”吴强说。
收回死刑复核权
被视为是肖扬任内最大遗产的，是中国最高法院对死刑审核权的收回。中国法律允许死刑的存在，而死刑复核权是指对此类死刑案件，由有权的人民法院进行再次核准。
中国改革开放初期，法律对死刑案件的核准权进行严格控制，统一由最高法院进行。但后来随着社会治安恶化，判处死刑的案件急剧增多，中国当局遂在1980年代初下发文件，规定如果涉及一部分严重罪行，则不必报最高人民法院核准，交省一级的高级法院核准便可。
1983年，中国当局提出“严打”的概念，要求“从重从快”地严厉打击刑事犯罪分子活动，被告人的上诉期仅有3天。在这种情况下，一些本不构成死刑的罪犯被错误核准了死刑，产生大量错杀案件。
2005年10月，最高法院在肖扬主导下，发布《人民法院第二个五年改革纲要》，将死刑核准权统一收归最高人民法院。
法官职业化
肖扬在任内做出了另一项改革，是积极推进中国的法官职业化建设。
2002年，肖扬提出法官职业化建设是中国法院队伍建设的一条长期主线。2001年，中国全国人大常委会通过修改《法官法》，规定初任法官必须通过国家司法考试的方式选拔。除法院院长，其他法官均需要司法资格。
此前，中国长期实行以“政治合格”为主的选任法官的方式，掌握生杀予夺大权的法官群体被以与其他行政官吏相同的选拔模式选出。
2005年，最高人民法院在《人民法院第二个五年改革纲要》里，决定进一步推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理管理办法。
肖扬也曾大力支持法院公开审判。1998年，他在全国法院教育整顿工作会议上称，法院要自觉接受舆论监督，把宪法和法律规定的“公开审判”制度落到实处。
表示希望各类案件，除涉及国家机密、公民个人隐私、未成年人犯罪以及法律另有规定不予公开审理外，一律实行公开审理制度，不许实行“暗箱操作”。
在他的推进下，1998年，北京市第一中级人民法院规定凡年满18岁的公民可凭有效证件旁听公开审判。此后，多地试行电视实况直播庭审。
此外，肖扬主导了对法官审判时所用的“工具”和服饰的改革。在其批示下，最高法审判委员会决定从2002年起，各级法院法官审理案件过程中，使用和敲击法槌， 规定所有法官在出庭时都应穿法袍。
尽管肖扬的很多政策受到欢迎，但也有批评人士认为，肖扬一直推进审判独立，却始终未能触碰党对司法的绝对领导，这使其卸任后，很多改革偃旗息鼓，司法地方化长期得不到解决，甚至连“司法独立”也成为他的继任者口中的禁忌词语。
肖扬19日在北京去世，享年81岁。 周一（4月22日），习近平、李克强等七名政治局常委和副主席王岐山前往八宝山革命公墓送别。
肖扬在1998年至2008年担任中国最高人民法院院长和首席大法官，他在主政期间推行法官职业化改革和更严格的死刑核准制度，被誉为中国的“改革院长”。
官方媒体在报道中点明，在肖扬病重期间和逝世后，前中国国家领导人江泽民、胡锦涛也表示了沉痛哀悼，并慰问其亲属。
虽然最高人民法院院长是中国最高级别的法官，但并非中共中央政治局成员，仅兼任中央委员。七名中共中央政治局常委同时参加追悼会，规格不同寻常。
在新华社周一发布的讣告中，官方赞扬肖扬倡导树立现代司法理念，将死刑案件核准权正式收归最高人民法院统一行使，加强法官职业化建设，并推动法院公开审判。
值得注意的是，官方还特别提及其在1989年学生运动中，“立场坚定，旗帜鲜明，采取有力措施，稳定了队伍，打击了各种严重刑事犯罪活动。“
曾在清华大学担任政治学讲师的独立学者吴强对BBC中文说，近几年，中共在党内高官的讣告中提及1989年民运并不常见，在今年”六四“事件将满30周年的特殊背景下主动提及，有很深的考量。
“肖扬是1979年后，提高中国最高法院地位的重要人物。高规格的纪念是对于司法系统内部专业官僚的一种安抚，但官方也想避免一些自由派知识分子借题发挥。”
1998年上任的肖扬是中共建政以来的第八位最高人民法院院长。2008年的"两会"上，时年70岁的他选择在家乡广东团发表了告别演说。
在演说中，他提到了中国法院的多项改革措施，包括死刑核准制度、执行制度、公开审判制度和未成年人审判制度等，这几乎涵盖了他上任以来所做的多项改革。
1990年，他从广东省人民检察院被调进京，出任最高人民检察院副检察长兼检察委员会委员。
1993年，肖扬出任司法部部长，成为李鹏的内阁成员。1998年3月，他当选最高人民法院院长，并在2003年3月获得连任。
“肖扬是中国司法系统内部一个很有公正心的官员，这是很少有的。”吴强说。他表示，在现任最高法院院长周强主政后，一些专业的学者型官员“受到清洗”、最高法院地位下降，民众对于最高法院的不满情绪有所增加。
“但他的副手黄松有和奚晓明都因为经济问题落马，肖扬在这方面很难说毫无干系，”吴强说。
收回死刑复核权
被视为是肖扬任内最大遗产的，是中国最高法院对死刑审核权的收回。中国法律允许死刑的存在，而死刑复核权是指对此类死刑案件，由有权的人民法院进行再次核准。
中国改革开放初期，法律对死刑案件的核准权进行严格控制，统一由最高法院进行。但后来随着社会治安恶化，判处死刑的案件急剧增多，中国当局遂在1980年代初下发文件，规定如果涉及一部分严重罪行，则不必报最高人民法院核准，交省一级的高级法院核准便可。
1983年，中国当局提出“严打”的概念，要求“从重从快”地严厉打击刑事犯罪分子活动，被告人的上诉期仅有3天。在这种情况下，一些本不构成死刑的罪犯被错误核准了死刑，产生大量错杀案件。
2005年10月，最高法院在肖扬主导下，发布《人民法院第二个五年改革纲要》，将死刑核准权统一收归最高人民法院。
法官职业化
肖扬在任内做出了另一项改革，是积极推进中国的法官职业化建设。
2002年，肖扬提出法官职业化建设是中国法院队伍建设的一条长期主线。2001年，中国全国人大常委会通过修改《法官法》，规定初任法官必须通过国家司法考试的方式选拔。除法院院长，其他法官均需要司法资格。
此前，中国长期实行以“政治合格”为主的选任法官的方式，掌握生杀予夺大权的法官群体被以与其他行政官吏相同的选拔模式选出。
2005年，最高人民法院在《人民法院第二个五年改革纲要》里，决定进一步推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理管理办法。
肖扬也曾大力支持法院公开审判。1998年，他在全国法院教育整顿工作会议上称，法院要自觉接受舆论监督，把宪法和法律规定的“公开审判”制度落到实处。
表示希望各类案件，除涉及国家机密、公民个人隐私、未成年人犯罪以及法律另有规定不予公开审理外，一律实行公开审理制度，不许实行“暗箱操作”。
在他的推进下，1998年，北京市第一中级人民法院规定凡年满18岁的公民可凭有效证件旁听公开审判。此后，多地试行电视实况直播庭审。
此外，肖扬主导了对法官审判时所用的“工具”和服饰的改革。在其批示下，最高法审判委员会决定从2002年起，各级法院法官审理案件过程中，使用和敲击法槌， 规定所有法官在出庭时都应穿法袍。
尽管肖扬的很多政策受到欢迎，但也有批评人士认为，肖扬一直推进审判独立，却始终未能触碰党对司法的绝对领导，这使其卸任后，很多改革偃旗息鼓，司法地方化长期得不到解决，甚至连“司法独立”也成为他的继任者口中的禁忌词语。
Wednesday, April 10, 2019
चुनाव आयोग ने मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाई
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ऐसी फिल्मों की शिकायत की थी, जिनसे किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी की छवि पर असर पड़ता।
आयोग ने कहा, इनमें एनटीआर लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्यमा सिंहम नाम की फिल्में शामिल हैं। इन्हें रचनात्मक कंटेंट कहा गया। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि इनसे सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को बराबरी नहीं मिलेगी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा में इन फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।
फिल्म के गाने का भाजपा के चुनाव प्रचार में हो रहा इस्तेमाल- याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था- इस फिल्म का एक गाना भाजपा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वोटरों को प्रभावित करते हैं। इसमें चौकीदार कैंपेन को भी दिखाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- दो मिनट के ट्रेलर से तय नहीं किया जा सकता कि यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा था फैसला
शीर्ष अदालत ने कहा था- सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिल्म देखना उसका काम है। अगर इससे लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत है, तो चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। पहले इस फिल्म की रिलीज 5 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विवाद के बाद इसे 11 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इस फिल्म में विवेक ओबेराय ने मोदी का किरदार निभाया है।
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे राहुल- रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। सीतारमण ने बताया, कांग्रेस ने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। राहुल ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ दिए। मैं सवाल उठाना चाहती हूं कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी कभी आधा पैराग्राफ नहीं पढ़ते और सिर्फ वही समझते हैं जो उन्हें बताया जाता है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही अब वह कोर्ट के बयानों को भी गलत तरह से पेश कर रही। राहुल अपने बयानों को कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं।
केंद्र की दलील थी- दस्तावेज एक्ट के तहत सुरक्षित, आरटीआई के दायरे से बाहर
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा था- जब हम केंद्र की आरंभिक आपत्ति पर फैसला कर लेंगे, तभी हम पुनर्विचार याचिकाओं के दूसरे पहलुओं पर विचार करेंगे। स्पष्ट कर दें कि हम केवल तभी दूसरी जानकारियों पर जाएंगे, जब हम केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दें। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि कोई भी इन दस्तावेजों को बिना संबंधित विभाग की इजाजत के अदालत में पेश नहीं कर सकता। यह दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुरक्षित रखे गए हैं और सेक्शन 8(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर हैं।
भूषण ने केंद्र की दलील पर आपत्ति जताई थी
पुनर्विचार याचिका के पक्ष में भूषण ने दलील दी थी- केंद्र की आपत्ति के संबंध में दलील बेहद अपुष्ट और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार ऐसे दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है, जो पहले से ही प्रकाशित हो चुके हों और सामने आ चुके हों। धारा 123 के तहत केवल वही दस्तावेज सुरक्षित माने जाते हैं, जिनका प्रकाशन ना किया गया हो।
मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी इस्तेमाल की गई- वेणुगोपाल
इससे पहले वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा था- जिन दस्तावेजों के आधार पर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे, वह तीन मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी। यह बयान उन्होंने उस खबर के संंबंध में कहा था, जिनमें दस्तावेजोंके चोरी होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था- विपक्ष यह दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों के चोरी होने की बात कही गई, यह पूरी तरह गलत है। मैं यह कहना चाहता था कि याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपियों का इस्तेमाल किया था और यह दस्तावेज बेहद गोपनीय थे।
आयोग ने कहा, इनमें एनटीआर लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्यमा सिंहम नाम की फिल्में शामिल हैं। इन्हें रचनात्मक कंटेंट कहा गया। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि इनसे सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को बराबरी नहीं मिलेगी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा में इन फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।
फिल्म के गाने का भाजपा के चुनाव प्रचार में हो रहा इस्तेमाल- याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था- इस फिल्म का एक गाना भाजपा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वोटरों को प्रभावित करते हैं। इसमें चौकीदार कैंपेन को भी दिखाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- दो मिनट के ट्रेलर से तय नहीं किया जा सकता कि यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा था फैसला
शीर्ष अदालत ने कहा था- सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिल्म देखना उसका काम है। अगर इससे लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत है, तो चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। पहले इस फिल्म की रिलीज 5 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विवाद के बाद इसे 11 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इस फिल्म में विवेक ओबेराय ने मोदी का किरदार निभाया है।
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे राहुल- रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। सीतारमण ने बताया, कांग्रेस ने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। राहुल ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ दिए। मैं सवाल उठाना चाहती हूं कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी कभी आधा पैराग्राफ नहीं पढ़ते और सिर्फ वही समझते हैं जो उन्हें बताया जाता है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही अब वह कोर्ट के बयानों को भी गलत तरह से पेश कर रही। राहुल अपने बयानों को कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं।
केंद्र की दलील थी- दस्तावेज एक्ट के तहत सुरक्षित, आरटीआई के दायरे से बाहर
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा था- जब हम केंद्र की आरंभिक आपत्ति पर फैसला कर लेंगे, तभी हम पुनर्विचार याचिकाओं के दूसरे पहलुओं पर विचार करेंगे। स्पष्ट कर दें कि हम केवल तभी दूसरी जानकारियों पर जाएंगे, जब हम केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दें। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि कोई भी इन दस्तावेजों को बिना संबंधित विभाग की इजाजत के अदालत में पेश नहीं कर सकता। यह दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुरक्षित रखे गए हैं और सेक्शन 8(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर हैं।
भूषण ने केंद्र की दलील पर आपत्ति जताई थी
पुनर्विचार याचिका के पक्ष में भूषण ने दलील दी थी- केंद्र की आपत्ति के संबंध में दलील बेहद अपुष्ट और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार ऐसे दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है, जो पहले से ही प्रकाशित हो चुके हों और सामने आ चुके हों। धारा 123 के तहत केवल वही दस्तावेज सुरक्षित माने जाते हैं, जिनका प्रकाशन ना किया गया हो।
मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी इस्तेमाल की गई- वेणुगोपाल
इससे पहले वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा था- जिन दस्तावेजों के आधार पर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे, वह तीन मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी। यह बयान उन्होंने उस खबर के संंबंध में कहा था, जिनमें दस्तावेजोंके चोरी होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था- विपक्ष यह दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों के चोरी होने की बात कही गई, यह पूरी तरह गलत है। मैं यह कहना चाहता था कि याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपियों का इस्तेमाल किया था और यह दस्तावेज बेहद गोपनीय थे।
Tuesday, April 2, 2019
为什么自然光对我们生活如此重要？
随着春回大地，漫长冬日的结束，北半球日照时间开始延长。灿烂的阳光也使许多人心情顿觉开朗，幸福感增多。
人人都知道阳光是世间万物生存的基本条件。但自然光的作用远不止这些，它对我们身心的影响和作用有些时候可能是你想不到的。
人体有生物钟早已是公认的科学事实。生物钟一天24小时控制和影响着我们的身体健康：从新陈代谢到睡眠休息等等。
虽然，人体生物钟没有外界的“提醒”也能照常运作（例如，科学家呆在没有自然光的洞穴中，他们体内的生物钟照常按24小时运作）。
然而，这不意味着自然光不起作用。实际上，人体对光线反应非常敏感。
自然光是一种重要的信号，它有助于启动人体内大量的生物功能。
中国有句古话叫睡不醒的冬三月。冬天日照时间短、天气寒冷。许多人总是觉得身体疲惫和睡眠不佳。
除了季节关系外，其实这里面最主要的原因是缺少阳光照射，会直接导致人体内褪黑素（melatonin）分泌不足，其结果是直接影响睡眠。
因此，自然光线除了有早晨把人们从沉睡中叫醒的功能，它其实还有助于人们夜间的睡眠。
因为如果白天能有一小时暴露在阳光下，将会启动你大脑并调整人体生物钟，帮助你晚上上床时增加睡意。
使用电脑、手机等电子设备已经成为人们日常工作和生活的一部分。
但是人们现在了解到这些荧屏所发出的蓝光会影响我们睡眠荷尔蒙的分泌，进而导致失眠。
所以，英国有关部门提醒和呼吁人们在晚上上床睡觉前，最好有一段时间不要接触蓝光，并把手机留在卧室以外。
光线影响心情
自然光线还可以改善人们的心情，让人感到更快乐。
这是因为当阳光通过视神经进入大脑后，人体感受到了阳光，使能给人们带来满足感的化学物质血清素水平随之增加。因此让人心情改善。
反之，经常倒班的人由于阳光不足有可能会导致心情沮丧甚至抑郁。
此外，有一种精神疾病直接与日照时间有关。这种情况叫季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder，SAD）。
有这种疾病的人随着秋天到来，日照时间越来越短，他们就会出现抑郁症状。
目前的一种理论认为这是由于日照时间减少，人体的生物钟开始出现紊乱所导致的。
治疗该病的一种办法是用模仿自然光的一种灯，只要早上照射30分钟就能调整你的生物钟，改善心情。
阳光充足骨质强
维生素D对人体非常重要，它可以帮助我们身体从饮食中吸收钙和磷酸盐。这些矿物质对人体拥有健康的骨骼、牙齿和肌肉至关重要。
如果缺乏维生素D可导致软骨病以及骨骼畸形等。
因此，维生素D也被称为“阳光维生素”。幸运的是，我们几乎可以从阳光中吸收我们人体所需要的所有维生素D。
当阳光直射到我们的皮肤上时，我们大多数人都会通过这种方式获得所需的维生素D。
当然，长时间暴晒在阳光下有其危险性，因此要注意防晒，比如使用防晒霜或是在一天当中最热的时段避免直接晒太阳。
人人都知道阳光是世间万物生存的基本条件。但自然光的作用远不止这些，它对我们身心的影响和作用有些时候可能是你想不到的。
人体有生物钟早已是公认的科学事实。生物钟一天24小时控制和影响着我们的身体健康：从新陈代谢到睡眠休息等等。
虽然，人体生物钟没有外界的“提醒”也能照常运作（例如，科学家呆在没有自然光的洞穴中，他们体内的生物钟照常按24小时运作）。
然而，这不意味着自然光不起作用。实际上，人体对光线反应非常敏感。
自然光是一种重要的信号，它有助于启动人体内大量的生物功能。
中国有句古话叫睡不醒的冬三月。冬天日照时间短、天气寒冷。许多人总是觉得身体疲惫和睡眠不佳。
除了季节关系外，其实这里面最主要的原因是缺少阳光照射，会直接导致人体内褪黑素（melatonin）分泌不足，其结果是直接影响睡眠。
因此，自然光线除了有早晨把人们从沉睡中叫醒的功能，它其实还有助于人们夜间的睡眠。
因为如果白天能有一小时暴露在阳光下，将会启动你大脑并调整人体生物钟，帮助你晚上上床时增加睡意。
使用电脑、手机等电子设备已经成为人们日常工作和生活的一部分。
但是人们现在了解到这些荧屏所发出的蓝光会影响我们睡眠荷尔蒙的分泌，进而导致失眠。
所以，英国有关部门提醒和呼吁人们在晚上上床睡觉前，最好有一段时间不要接触蓝光，并把手机留在卧室以外。
光线影响心情
自然光线还可以改善人们的心情，让人感到更快乐。
这是因为当阳光通过视神经进入大脑后，人体感受到了阳光，使能给人们带来满足感的化学物质血清素水平随之增加。因此让人心情改善。
反之，经常倒班的人由于阳光不足有可能会导致心情沮丧甚至抑郁。
此外，有一种精神疾病直接与日照时间有关。这种情况叫季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder，SAD）。
有这种疾病的人随着秋天到来，日照时间越来越短，他们就会出现抑郁症状。
目前的一种理论认为这是由于日照时间减少，人体的生物钟开始出现紊乱所导致的。
治疗该病的一种办法是用模仿自然光的一种灯，只要早上照射30分钟就能调整你的生物钟，改善心情。
阳光充足骨质强
维生素D对人体非常重要，它可以帮助我们身体从饮食中吸收钙和磷酸盐。这些矿物质对人体拥有健康的骨骼、牙齿和肌肉至关重要。
如果缺乏维生素D可导致软骨病以及骨骼畸形等。
因此，维生素D也被称为“阳光维生素”。幸运的是，我们几乎可以从阳光中吸收我们人体所需要的所有维生素D。
当阳光直射到我们的皮肤上时，我们大多数人都会通过这种方式获得所需的维生素D。
当然，长时间暴晒在阳光下有其危险性，因此要注意防晒，比如使用防晒霜或是在一天当中最热的时段避免直接晒太阳。
Tuesday, March 26, 2019
印度独特的低成本创新：开拓还是破坏
德里（Delhi）的夏天非常炎热，47摄氏度的高温并不少见。英国侨民兼记者尼尔森(Dean Nelson)最近刚搬到首都的西尼扎木丁（Nizamuddin West ）聚居区(这里也是城市排水渠的所在地)，想为他的新家提供空调解决方案。在翻阅《印度教徒报》（The Hindu ）时，他偶然发现了一篇关于“雪风（snowbreeze）”的文章，这是一名退休的印度记者为了帮助印度农村的穷人而发明的一种用冰来降温制冷的机器。尼尔森的好奇心被激发了，尤其是因为它的价格只有一台品牌空调的几分之一。
尽管组装“雪风”需要当地电工或木匠的帮助，尼尔森还是按计划订购了一台。一个星期后，当这个装置抵达他家时，它的样子让人忍俊不禁。尼尔森回忆说，“那是一个大大的蓝色塑料垃圾桶，在碧绿色的滑板上有一个凸起的盖子。”他解释，“雪风”是"jugaad"的一个典型例子。"jugaad"是一个印地语词汇，最好的描述是一种“节俭的创新”或“创造性的开拓”。
在印度农村，jugaad随处可见。可以是一辆摇摇晃晃的卡车给整个村子供电，或者是用衣架搭成的临时电视天线。印度涂得很花哨的三轮车，也被称为jugaads，有时能载20人，尽管这种车往往由噪音很大的水泵马达提供动力，而且是用旧摩托车零件和木板等备件拼凑而成。
成千上万戴着白帽的达巴瓦拉（dabbawallahs）也体现了这种“敢为天下先”的做法。每天，达巴瓦拉们穿过孟买混乱的街道，将叠成一堆堆看似摇摇欲坠的不锈钢午餐盒安全地运送到20万名上班族手中，给他们送去热腾腾的午餐和下午茶。他们的送错率是1600万分之一，难怪联邦快递（FedEx）会拜访他们，向他们请教其递送异常可靠的秘密何在。
近年来，jugaad已成为企业的热门词汇，管理大师们建议西方企业将节俭的企业精神作为在经济困难时期取得成功的法宝。与此同时，推特（Twitter）上的标签#jugaadnation成为年轻印度人具有讽刺意味的自豪感的一个来源，将许多很有创意的节俭方法像病毒一般迅速传播开去，比如用来烤肉的熨斗或兼作剃须镜的笔记本电脑屏幕等。
印度东南城市金奈（Chennai）的企业家拉克什米纳拉扬(Kannan Lakshminarayan)告诉我，“印度人有一种随机应变的传统，能立即找到解决问题的办法。如果你住在一个经常停电的偏远村庄，有人会发动他们的汽车，给房子供电。”
拉克什米纳拉扬的涡旋工程私人有限公司（Vortex Engineering Private Limited）开发了一种自动取款机Gramateller ATM ，其耗电量只相当于70瓦灯泡。它使用有限的预算开发，为不识字的用户提供指纹认证，并内置备用电池，因此即使停电也能运行。
这种提款机价格只有普通自动取款机的四分之一，事实证明，对农村社区，是不可或缺的。在印度农村，最近的银行取款机可能在数百英里之外。其节俭创新不仅代表了jugaad精神，而且其发明者表示，jugaad的试错法（trial-and-error）原则也被用于制造这台机器：“我们在设计提款机时使用了jugaad的方法……使我们能够快速验证一个想法，或者发现某个东西是否不起作用。”
根据世界银行(World Bank)的数据，印度有2.7亿人口生活在贫困线以下，在这样的国家，利用创造力生产新产品至关重要。正如《Jugaad 之旅: 探寻解决问题的印度艺术》（ Jugaad Yatra: Exploring the Indian Art of Problem Solving ）一书的作者尼尔森所说，“当你把这种源自艰难困苦的足智多谋与印度的竞争文化结合在一起时，你会得到与其他地方不同的解决方案。”
2013年11月，印度在孟加拉湾（Bay of Bengal）的一个小岛上发射了“曼加里安（Mangalyaan）号”轨道飞行器。10个月后，这个飞行器成为第一个环绕火星探测飞行的亚洲航天器。但造价7500万美元的曼加里安号比其他发射到太空的航天器便宜许多。（到2014年，国际空间站预计已经花费了1600亿美元）。由于重复使用航天舱，且进行更少（因此更有效）的地面测试，其运作经费很低；印度太空研究组织发布的视频甚至显示，科学家们竟然戴着塑料浴帽，这种帽子想必是昂贵的防护安全帽的替代。后来印度总理莫迪（Modi）骄傲地宣称，印度向太空发射的这枚火箭的成本低于好莱坞电影《地心引力》(Gravity)的预算。
尼尔森说，“对于印度的火星探测器，其他科学家会说，‘对不起，但这是不可能完成的’， 但印度人有韧性，他们不会轻易放弃。”
曼加里安号目前正在环绕这颗红色行星运行，印度的商界也在寻求仿效jugaad的创造性成本削减。孟买的商业巨头塔塔（Tata）为无法获得清洁饮用水的印度人开发了一种低成本、非电动版本的Swach净水器。该公司还通过不断削减汽车成本，让更多普通印度人能买得起汽车。2009年，该公司的Nano汽车以“世界上最便宜的汽车”形象亮相，登上各大头条。该汽车省去了安全气囊、收音机、中控锁和空调等功能，从而节省了成本。
《jugaad 创新：思节俭，求变通，完成突破成长》（Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth）的合著者普拉布（Jaideep Prabhu）说，西方的初创企业也可以采用jugaad原则并从中获益。“现在有了节俭的初创企业，它们比大公司做事情更快、成本更低。看看剑桥大学开发的树莓派（Raspberry Pi，专为培养年轻人对编程的兴趣而设计的信用卡大小的电脑）就知道了。科技使大学里的小团队能够做10到20年前只有大公司或政府才能做的事情。”
当然，jugaad并非印度独有。毕竟，许多发展中国家也将节俭创新当作必需品。巴西人称之为gambiarra，中国人叫它自主创新。正如尼尔森所指出的，英国的“超级无敌掌门狗（Wallace and Gromit）[动画片，主角是喜欢奶酪的发明家和他的狗伙伴]和家庭发明家”也可以被称为有jugaad精神的人。
不过，这种印度版本的节俭创新似乎确实存在某种根深蒂固的、甚至精神传统的东西。正如尼尔森指出的，甚至象头的印度象鼻神（Ganesh）也是以真正的印度jugaad方式获得了他的厚皮动物特征：据神话传说，被湿婆神（Shiva）斩首后，Ganesh找不到他的人头，所以将一个大象的头嫁接了上去。
至于当代jugaad精神，尼尔森认为可能源于1950年代尼赫鲁（Nehru）统治时期的印度，当时缺乏进口货，而印度人已适应西方商品，而这些西方货又无法被取代……艰难的时期形成了一个新的印度身份认同：“我们是有创造性的人，在最艰难的情况下能找到解决办法。”
然而，尽管#jugaadnationa成为了受欢迎的流行标签，一些印度人对这个词仍持负面看法。对他们来说，jugaad的内涵是粗劣的工艺、扭曲规则、笨拙的工作以及明显“即兴发挥”的感觉。普拉布的书出版的时候，他注意到“年长的印度人对颂扬让他们深感尴尬的事情，公开表示不满”。
德里出台了一项环保规定，限制在一周的某些日子里使用单号或双号车牌的汽车，这种“糟糕的jugaad”可以用来形容那些在车牌上作假的德里居民。或者是“未接来电”现象，即一些印度人拨打电话时，在电话接通时挂断电话，从而通过让对方回电话来省钱。
更严重的是，负面的jugaad可能意味着不遵守健康和安全规则或贿赂官员。就连塔塔公司大肆宣传的Nano汽车也在2014年栽了跟头，因安全测试不合格而停产。
尼尔森补充说，“我们在西方认为不可能的事情，印度人会看到可能性，无论是好是坏。这就是为什么印度的任务是清除坏jugaad的玩世不恭，利用好jugaad的精华……否则这将损害印度成为世界领袖的潜力。”
尽管如此，技术可能会起到引领的作用。印度目前是全球第二大移动市场，印度总理莫迪(Narendra Modi)计划发展印度为一个数字经济体，包括建立一个涵盖该国13亿公民的生物统计学数据库。普拉布认为，“将印度人的回收观念与移动技术相结合，可能会出现更复杂的jugaad的爆炸式增长。”
尼尔森的“雪风”机器可能并非高科技，但它确实有效。然而，为了达到效果，每天需要20公斤冰块送到他家，每次花费60卢比。对尼尔森来说，“雪风经济并没有真正站得住脚”。但与许多其他jugaad产品一样，其背后敢为天下先的创新具有传染性。这种理想主义有助于提升国民精神。
尼尔森说，“（现在）在印度，不管我们面临什么问题，我们都有信心找到解决办法。这种规避或绕道的办法已经成为一种印度独有的特征。人们在家庭和生活中可以以此取乐，但他们同样也可以引以为傲。”
尽管组装“雪风”需要当地电工或木匠的帮助，尼尔森还是按计划订购了一台。一个星期后，当这个装置抵达他家时，它的样子让人忍俊不禁。尼尔森回忆说，“那是一个大大的蓝色塑料垃圾桶，在碧绿色的滑板上有一个凸起的盖子。”他解释，“雪风”是"jugaad"的一个典型例子。"jugaad"是一个印地语词汇，最好的描述是一种“节俭的创新”或“创造性的开拓”。
在印度农村，jugaad随处可见。可以是一辆摇摇晃晃的卡车给整个村子供电，或者是用衣架搭成的临时电视天线。印度涂得很花哨的三轮车，也被称为jugaads，有时能载20人，尽管这种车往往由噪音很大的水泵马达提供动力，而且是用旧摩托车零件和木板等备件拼凑而成。
成千上万戴着白帽的达巴瓦拉（dabbawallahs）也体现了这种“敢为天下先”的做法。每天，达巴瓦拉们穿过孟买混乱的街道，将叠成一堆堆看似摇摇欲坠的不锈钢午餐盒安全地运送到20万名上班族手中，给他们送去热腾腾的午餐和下午茶。他们的送错率是1600万分之一，难怪联邦快递（FedEx）会拜访他们，向他们请教其递送异常可靠的秘密何在。
近年来，jugaad已成为企业的热门词汇，管理大师们建议西方企业将节俭的企业精神作为在经济困难时期取得成功的法宝。与此同时，推特（Twitter）上的标签#jugaadnation成为年轻印度人具有讽刺意味的自豪感的一个来源，将许多很有创意的节俭方法像病毒一般迅速传播开去，比如用来烤肉的熨斗或兼作剃须镜的笔记本电脑屏幕等。
印度东南城市金奈（Chennai）的企业家拉克什米纳拉扬(Kannan Lakshminarayan)告诉我，“印度人有一种随机应变的传统，能立即找到解决问题的办法。如果你住在一个经常停电的偏远村庄，有人会发动他们的汽车，给房子供电。”
拉克什米纳拉扬的涡旋工程私人有限公司（Vortex Engineering Private Limited）开发了一种自动取款机Gramateller ATM ，其耗电量只相当于70瓦灯泡。它使用有限的预算开发，为不识字的用户提供指纹认证，并内置备用电池，因此即使停电也能运行。
这种提款机价格只有普通自动取款机的四分之一，事实证明，对农村社区，是不可或缺的。在印度农村，最近的银行取款机可能在数百英里之外。其节俭创新不仅代表了jugaad精神，而且其发明者表示，jugaad的试错法（trial-and-error）原则也被用于制造这台机器：“我们在设计提款机时使用了jugaad的方法……使我们能够快速验证一个想法，或者发现某个东西是否不起作用。”
根据世界银行(World Bank)的数据，印度有2.7亿人口生活在贫困线以下，在这样的国家，利用创造力生产新产品至关重要。正如《Jugaad 之旅: 探寻解决问题的印度艺术》（ Jugaad Yatra: Exploring the Indian Art of Problem Solving ）一书的作者尼尔森所说，“当你把这种源自艰难困苦的足智多谋与印度的竞争文化结合在一起时，你会得到与其他地方不同的解决方案。”
2013年11月，印度在孟加拉湾（Bay of Bengal）的一个小岛上发射了“曼加里安（Mangalyaan）号”轨道飞行器。10个月后，这个飞行器成为第一个环绕火星探测飞行的亚洲航天器。但造价7500万美元的曼加里安号比其他发射到太空的航天器便宜许多。（到2014年，国际空间站预计已经花费了1600亿美元）。由于重复使用航天舱，且进行更少（因此更有效）的地面测试，其运作经费很低；印度太空研究组织发布的视频甚至显示，科学家们竟然戴着塑料浴帽，这种帽子想必是昂贵的防护安全帽的替代。后来印度总理莫迪（Modi）骄傲地宣称，印度向太空发射的这枚火箭的成本低于好莱坞电影《地心引力》(Gravity)的预算。
尼尔森说，“对于印度的火星探测器，其他科学家会说，‘对不起，但这是不可能完成的’， 但印度人有韧性，他们不会轻易放弃。”
曼加里安号目前正在环绕这颗红色行星运行，印度的商界也在寻求仿效jugaad的创造性成本削减。孟买的商业巨头塔塔（Tata）为无法获得清洁饮用水的印度人开发了一种低成本、非电动版本的Swach净水器。该公司还通过不断削减汽车成本，让更多普通印度人能买得起汽车。2009年，该公司的Nano汽车以“世界上最便宜的汽车”形象亮相，登上各大头条。该汽车省去了安全气囊、收音机、中控锁和空调等功能，从而节省了成本。
《jugaad 创新：思节俭，求变通，完成突破成长》（Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth）的合著者普拉布（Jaideep Prabhu）说，西方的初创企业也可以采用jugaad原则并从中获益。“现在有了节俭的初创企业，它们比大公司做事情更快、成本更低。看看剑桥大学开发的树莓派（Raspberry Pi，专为培养年轻人对编程的兴趣而设计的信用卡大小的电脑）就知道了。科技使大学里的小团队能够做10到20年前只有大公司或政府才能做的事情。”
当然，jugaad并非印度独有。毕竟，许多发展中国家也将节俭创新当作必需品。巴西人称之为gambiarra，中国人叫它自主创新。正如尼尔森所指出的，英国的“超级无敌掌门狗（Wallace and Gromit）[动画片，主角是喜欢奶酪的发明家和他的狗伙伴]和家庭发明家”也可以被称为有jugaad精神的人。
不过，这种印度版本的节俭创新似乎确实存在某种根深蒂固的、甚至精神传统的东西。正如尼尔森指出的，甚至象头的印度象鼻神（Ganesh）也是以真正的印度jugaad方式获得了他的厚皮动物特征：据神话传说，被湿婆神（Shiva）斩首后，Ganesh找不到他的人头，所以将一个大象的头嫁接了上去。
至于当代jugaad精神，尼尔森认为可能源于1950年代尼赫鲁（Nehru）统治时期的印度，当时缺乏进口货，而印度人已适应西方商品，而这些西方货又无法被取代……艰难的时期形成了一个新的印度身份认同：“我们是有创造性的人，在最艰难的情况下能找到解决办法。”
然而，尽管#jugaadnationa成为了受欢迎的流行标签，一些印度人对这个词仍持负面看法。对他们来说，jugaad的内涵是粗劣的工艺、扭曲规则、笨拙的工作以及明显“即兴发挥”的感觉。普拉布的书出版的时候，他注意到“年长的印度人对颂扬让他们深感尴尬的事情，公开表示不满”。
德里出台了一项环保规定，限制在一周的某些日子里使用单号或双号车牌的汽车，这种“糟糕的jugaad”可以用来形容那些在车牌上作假的德里居民。或者是“未接来电”现象，即一些印度人拨打电话时，在电话接通时挂断电话，从而通过让对方回电话来省钱。
更严重的是，负面的jugaad可能意味着不遵守健康和安全规则或贿赂官员。就连塔塔公司大肆宣传的Nano汽车也在2014年栽了跟头，因安全测试不合格而停产。
尼尔森补充说，“我们在西方认为不可能的事情，印度人会看到可能性，无论是好是坏。这就是为什么印度的任务是清除坏jugaad的玩世不恭，利用好jugaad的精华……否则这将损害印度成为世界领袖的潜力。”
尽管如此，技术可能会起到引领的作用。印度目前是全球第二大移动市场，印度总理莫迪(Narendra Modi)计划发展印度为一个数字经济体，包括建立一个涵盖该国13亿公民的生物统计学数据库。普拉布认为，“将印度人的回收观念与移动技术相结合，可能会出现更复杂的jugaad的爆炸式增长。”
尼尔森的“雪风”机器可能并非高科技，但它确实有效。然而，为了达到效果，每天需要20公斤冰块送到他家，每次花费60卢比。对尼尔森来说，“雪风经济并没有真正站得住脚”。但与许多其他jugaad产品一样，其背后敢为天下先的创新具有传染性。这种理想主义有助于提升国民精神。
尼尔森说，“（现在）在印度，不管我们面临什么问题，我们都有信心找到解决办法。这种规避或绕道的办法已经成为一种印度独有的特征。人们在家庭和生活中可以以此取乐，但他们同样也可以引以为傲。”
Wednesday, March 20, 2019
नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा
लंदन. 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के होलबोर्न मेट्रो स्टेशन से नीरव की गिरफ्तारी हुई। उसे बुधवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान नीरव जमानत की अर्जी दाखिल करेगा। उसे सशर्त जमानत मिलने के आसार हैं। इसके बाद अदालत में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू होगी।
सीबीआई की प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर नजर
हाल ही में अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का वीडियो जारी कर खबर दी थी कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को कहा था कि नीरव के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर यूके के गृह सचिव ने वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने एक दिन पहले ही कहा है कि नीरव के प्रत्यर्पण मामले पर नजर रखी जा रही है।
72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा नीरव
टेलीग्राफ के मुताबिक, नीरव लंदन के वेस्ट एंड इलाके में 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। इसके लिए हर महीने 15.5 लाख रुपए किराया चुका रहा है। वह हीरे का बिजनेस भी कर रहा है।
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में भी मामला चल रहा है।
नीरव की 1873 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी
प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएलएए) के तहत नीरव की 1,873.08 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका है। नीरव और परिवार से जुड़ी 489.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी की जा चुकी है।
नीरव 11 कारें नीलाम करेगा ईडी: सूत्र
न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ईडी नीरव की 173 पेंटिंग्स और 11 कारें नीलाम करने के लिए पीएमएलए कोर्ट से मंजूरी ले चुका है।
नीरव की पत्नी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है
मुंबई की विशेष अदालत ने हाल ही में नीरव मोदी की पत्नी एमी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले पीएनबी घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दायर की थी। इसमें पहली बार एमी का नाम भी शामिल करते हुए उसे आरोपी बनाया गया था।
सीबीआई की प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर नजर
हाल ही में अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का वीडियो जारी कर खबर दी थी कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को कहा था कि नीरव के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर यूके के गृह सचिव ने वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने एक दिन पहले ही कहा है कि नीरव के प्रत्यर्पण मामले पर नजर रखी जा रही है।
72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा नीरव
टेलीग्राफ के मुताबिक, नीरव लंदन के वेस्ट एंड इलाके में 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। इसके लिए हर महीने 15.5 लाख रुपए किराया चुका रहा है। वह हीरे का बिजनेस भी कर रहा है।
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में भी मामला चल रहा है।
नीरव की 1873 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी
प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएलएए) के तहत नीरव की 1,873.08 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका है। नीरव और परिवार से जुड़ी 489.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी की जा चुकी है।
नीरव 11 कारें नीलाम करेगा ईडी: सूत्र
न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ईडी नीरव की 173 पेंटिंग्स और 11 कारें नीलाम करने के लिए पीएमएलए कोर्ट से मंजूरी ले चुका है।
नीरव की पत्नी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है
मुंबई की विशेष अदालत ने हाल ही में नीरव मोदी की पत्नी एमी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले पीएनबी घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दायर की थी। इसमें पहली बार एमी का नाम भी शामिल करते हुए उसे आरोपी बनाया गया था।
Friday, March 8, 2019
中国2月出口暴跌20.7% 创3年来最大跌幅
中国官方数据显示，中国2月外贸出口总额较上年同期下跌了20.7％。这是全球第二大经济体中国三年来最大的出口下跌，加剧了各界对其增长前景的担心。
中国2月进口总额同比下跌了5.2％。这些数据导致当天亚洲股市大幅走低。
但经济学家也提醒说，今年头两个月的数据是受到农历新年假期的影响。路透社对经济学家的访问调查显示，对中国出口下跌幅度的预期为4.8％。今天公布的实际数据远远高于这一预期。
与此同时，中国进口5.2％的下降幅度也远大于预期。
2019中国两会：围绕《外商投资法》的几大焦点
观点：从两会避谈“中国制造2025”看路线调整
在华外企去还是留：贸易战升级背后的计算
美中贸易战波及亚洲国家 福兮祸兮
中国去年GDP增6.6% 数据背后的隐忧与对策
数据看中国：GDP增速迷雾背后
凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）称，即便考虑到季节性的波动，这些数据仍透露“悲观”讯息。
在一份研究报告中他写道，"关税正影响（各国）对美国的出口。”
自7月以来，美中两国已对价值数十亿美元的商品互征关税，为全球经济蒙上阴影。
尽管中国官方称最近对与美国的谈判有积极进展，但若未达成协议，价值2000亿美元的中国商品关税可能会立即上升，美国甚至还可能对更多中国商品加征关税。
埃文斯 - 普里查德表示，“当下全球市场需求疲软，意味着即使特朗普和习近平很快完成贸易协议，出口前景依然十分黯淡。”
出台《外商投资法》是中国面对经济增长放缓采取的一项最新策略。
2019年中国两会正在北京举行。今年最大的看点之一便是《外商投资法》的审议与表決。
如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。
中国官方表示，此法 “针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定”。
中国2月进口总额同比下跌了5.2％。这些数据导致当天亚洲股市大幅走低。
但经济学家也提醒说，今年头两个月的数据是受到农历新年假期的影响。路透社对经济学家的访问调查显示，对中国出口下跌幅度的预期为4.8％。今天公布的实际数据远远高于这一预期。
与此同时，中国进口5.2％的下降幅度也远大于预期。
2019中国两会：围绕《外商投资法》的几大焦点
观点：从两会避谈“中国制造2025”看路线调整
在华外企去还是留：贸易战升级背后的计算
美中贸易战波及亚洲国家 福兮祸兮
中国去年GDP增6.6% 数据背后的隐忧与对策
数据看中国：GDP增速迷雾背后
凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）称，即便考虑到季节性的波动，这些数据仍透露“悲观”讯息。
在一份研究报告中他写道，"关税正影响（各国）对美国的出口。”
自7月以来，美中两国已对价值数十亿美元的商品互征关税，为全球经济蒙上阴影。
尽管中国官方称最近对与美国的谈判有积极进展，但若未达成协议，价值2000亿美元的中国商品关税可能会立即上升，美国甚至还可能对更多中国商品加征关税。
埃文斯 - 普里查德表示，“当下全球市场需求疲软，意味着即使特朗普和习近平很快完成贸易协议，出口前景依然十分黯淡。”
出台《外商投资法》是中国面对经济增长放缓采取的一项最新策略。
2019年中国两会正在北京举行。今年最大的看点之一便是《外商投资法》的审议与表決。
如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。
中国官方表示，此法 “针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定”。
Wednesday, February 27, 2019
वायुसेना की 48 साल बाद पाक में कार्रवाई: जैश का सबसे बड़ा कैम्प तबाह, 350 आतंकी मारे गए
नई दिल्ली. पुलवामा हमले के 13वें दिन भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की। मंगलवार तड़के 3:45 बजे मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पाक की सीमा में हमला किया। 12 मिराज विमानों ने कुल 1000 किलो भार वाले लेजर गाइडेड 6 बम गिराए। इस हमले में 350 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 25 ट्रेनर थे। भारत ने पूरी कार्रवाई को सिर्फ 21 मिनट में अंजाम दिया। हमले वाली जगह एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर है। 14 फरवरी को पुलवामा फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
भारतीय सेना ने 1971 की जंग में सीमा पार की थी और पाकिस्तान के ठिकानों पर बम बरसाए थे। तब भारतीय विमानों ने पश्चिमी सीमा पर 4000 उड़ानें और पाक के कब्जे वाले बांग्लादेश की तरफ पूर्वी सीमा से 2000 बार उड़ानें भरी थीं।
विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की
हमले के बाद भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, ‘जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में हमला किया था। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पिछले दो दशक से जैश पाकिस्तान में सक्रिय है। इसका सरगना मसूद अजहर है। वह पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है। भारतीय संसद पर 2001 में और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में इसी आतंकी संगठन का हाथ रहा है। हमने समय-समय पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसने हर बार इनकार किया। उसने आतंकियों के ठिकाने खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।’
हमले में जैश के आला कमांडर्स मारे गए
उन्होंने बताया, ‘हमले में जैश के आला कमांडर्स और कई आतंकी मारे गए। मसूद के रिश्तेदार समेत कई आतंकी इसमें मारे गए। इन कैम्प्स को मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर चलाता था।’ बाद में विजय गोखले ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और चीन समेत पांच एशियाई देशों के राजनयिकों को बुलाकर हवाई हमले की जानकारी दी।
पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी में भी बमबारी
वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि बालाकोट के अलावा एलओसी के पार पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में भी बमबारी की गई। सैन्य सूत्रों ने बताया, इस मिशन के दौरान बैकअप के लिए 16 सुखोई-30 विमान भी तैनात किए गए थे। पूरे ऑपरेशन की निगरानी अवाक्स विमान से हो रही थी। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा-3 उड़ा दिया गया।
इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था यूसुफ अजहर
खुफिया सूत्रों ने बताया, ‘बालाकोट में जहां हमला हुआ वहां 200 से ज्यादा एके राइफल्स, बेहिसाब हैंड ग्रैनेड, डेटोनेटर और विस्फोटक जमा करके रखा गया था। वायुसेना ने मसूद के जिस साले यूसुफ अजहर को निशाना बनाया वह इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था। हमले में मसूद अजहर के भाई तलहा सैफ, कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में शामिल रहे अम्मार, अजहर खान कश्मीरी और 1999 में आईसी-814 विमान के हाईजैक में शामिल रहे मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया।’
मिराज की फॉर्मेशन को देखकर पाकिस्तानी विमान लौट गए
वायुसेना सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के एफ-16 विमानों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन मिराज-2000 लड़ाकू विमान की फॉर्मेशन को देखकर वापस लौट गए। पश्चिमी वायु कमान ने ऑपरेशन का कोआर्डिनेशन किया। मिराज ने पाक के प्रांत खैबर पख्तूनख्वाह में एक ठिकाने को तबाह किया। खुफिया एजेंसियों ने इसकी लोकेशन मुहैया कराई थी।
वायुसेना हाईअलर्ट पर
हमले के बाद भारतीय वायुसेना हाईअलर्ट पर है। पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स के फाइटर्स कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह पाक के जवाबी हमले की स्थिति में विमानों को भारतीय सीमा में घुसते ही उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। पाक से सटी पश्चिमी सीमा पर जामनगर, उत्तरलाई, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, नाल सहित पंजाब के सभी एयरबेस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तरप्रदेश सरकार ने भी एयरफोर्स के कैम्पों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया। कुंभ में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
भारतीय सेना ने 1971 की जंग में सीमा पार की थी और पाकिस्तान के ठिकानों पर बम बरसाए थे। तब भारतीय विमानों ने पश्चिमी सीमा पर 4000 उड़ानें और पाक के कब्जे वाले बांग्लादेश की तरफ पूर्वी सीमा से 2000 बार उड़ानें भरी थीं।
विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की
हमले के बाद भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, ‘जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में हमला किया था। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पिछले दो दशक से जैश पाकिस्तान में सक्रिय है। इसका सरगना मसूद अजहर है। वह पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है। भारतीय संसद पर 2001 में और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में इसी आतंकी संगठन का हाथ रहा है। हमने समय-समय पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसने हर बार इनकार किया। उसने आतंकियों के ठिकाने खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।’
हमले में जैश के आला कमांडर्स मारे गए
उन्होंने बताया, ‘हमले में जैश के आला कमांडर्स और कई आतंकी मारे गए। मसूद के रिश्तेदार समेत कई आतंकी इसमें मारे गए। इन कैम्प्स को मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर चलाता था।’ बाद में विजय गोखले ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और चीन समेत पांच एशियाई देशों के राजनयिकों को बुलाकर हवाई हमले की जानकारी दी।
पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी में भी बमबारी
वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि बालाकोट के अलावा एलओसी के पार पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में भी बमबारी की गई। सैन्य सूत्रों ने बताया, इस मिशन के दौरान बैकअप के लिए 16 सुखोई-30 विमान भी तैनात किए गए थे। पूरे ऑपरेशन की निगरानी अवाक्स विमान से हो रही थी। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा-3 उड़ा दिया गया।
इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था यूसुफ अजहर
खुफिया सूत्रों ने बताया, ‘बालाकोट में जहां हमला हुआ वहां 200 से ज्यादा एके राइफल्स, बेहिसाब हैंड ग्रैनेड, डेटोनेटर और विस्फोटक जमा करके रखा गया था। वायुसेना ने मसूद के जिस साले यूसुफ अजहर को निशाना बनाया वह इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था। हमले में मसूद अजहर के भाई तलहा सैफ, कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में शामिल रहे अम्मार, अजहर खान कश्मीरी और 1999 में आईसी-814 विमान के हाईजैक में शामिल रहे मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया।’
मिराज की फॉर्मेशन को देखकर पाकिस्तानी विमान लौट गए
वायुसेना सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के एफ-16 विमानों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन मिराज-2000 लड़ाकू विमान की फॉर्मेशन को देखकर वापस लौट गए। पश्चिमी वायु कमान ने ऑपरेशन का कोआर्डिनेशन किया। मिराज ने पाक के प्रांत खैबर पख्तूनख्वाह में एक ठिकाने को तबाह किया। खुफिया एजेंसियों ने इसकी लोकेशन मुहैया कराई थी।
वायुसेना हाईअलर्ट पर
हमले के बाद भारतीय वायुसेना हाईअलर्ट पर है। पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स के फाइटर्स कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह पाक के जवाबी हमले की स्थिति में विमानों को भारतीय सीमा में घुसते ही उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। पाक से सटी पश्चिमी सीमा पर जामनगर, उत्तरलाई, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, नाल सहित पंजाब के सभी एयरबेस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तरप्रदेश सरकार ने भी एयरफोर्स के कैम्पों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया। कुंभ में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
Thursday, February 21, 2019
Aero India 2019: सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने तेजस विमान में भरी उड़ान
बेंगलुरु में चल रहे 'एयरो इंडिया 2019' में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. यह पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हो. सेना प्रमुख लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के टू सीटर विमान में पीछे बैठे नजर आए. इस दौरान उन्होंने तेजस की खूबियों को भी जाना. बताया जा रहा है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. पीएस राघवन ने भी तेजस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी.
100 से ज्यादा विमान ले रहे हैं हिस्सा...
24 फरवरी तक चलने वाले एयरो इंडिया 2019 शो में दुनिया भर से 100 विमान शामिल होने वाले हैं. इनमें अमेरिका की बोइंग से लेकर फ्रांस के राफेल विमान तक शामिल हैं. इनके अलावा ए330-900, एयरबस सी295, एच145 हेलिकॉप्टर और एयरबस एच135 जैसे विमान भी शो में अपने जौहर दिखा रहे हैं.
एयर शो के पहले हुआ था हादसा...
मालूम हो कि बेंगलुरु के येलहांका एयरपोर्ट पर एयरशो के ठीक एक दिन पहले सूर्यकिरण टीम के दो हॉक विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे. इस हादसे में पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई थी.
यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों एयरक्राफ्ट रिहर्सल के दौरान उड़ान भर रहे थे. आसमान में एक दूसरे को क्रॉस करने हुए दोनों विमान आपस में ही टकरा गए. इससे दोनों विमान क्रैश हो गए और उनमें आग लग गई.
इन अटकलों के बीच अध्यक्ष विनोद राय और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी की मौजूदगी वाली सीओए शुक्रवार को दिल्ली में बैठक कर उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली कई इकाइयों के मुद्दे पर चर्चा करेगी. इस नियमित बैठक पर हालांकि पाकिस्तान मामले का असर दिखने की उम्मीद है.
एडुल्जी ने पीटीआई से कहा, ‘हम सभी संभावित विकल्पों पर शुक्रवार बात करेंगे और वह करेंगे, जो देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा.’ बीसीसीआई के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अगर नोट तैयार भी किया जाता है और आईसीसी इसे वोटिंग के लिए सदस्य बोर्ड के समक्ष रखने को राजी भी हो जाता है, तो भी बीसीसीआई को अन्य देशों से समर्थन मिलने की संभावना बेहद कम है.
सूत्र ने कहा, ‘अगर भारत पाकिस्तान को हटाने के लिए आईसीसी को लिखता है, तो सबसे पहले हमें अप्रैल में वार्षिक बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखने के लिए सहमति बनानी होगी. फिलहाल आईसीसी बोर्ड में हमारे पास बहुमत नहीं है. अगर इस पर वोटिंग होती है तो हमारा हारना तय है.’
उन्होंने कहा, ‘इतना ही नहीं 2021 में चैम्पियंस ट्रॉफी और 2023 में विश्व कप की हमारी मेजबानी की संभावना पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे.’
100 से ज्यादा विमान ले रहे हैं हिस्सा...
24 फरवरी तक चलने वाले एयरो इंडिया 2019 शो में दुनिया भर से 100 विमान शामिल होने वाले हैं. इनमें अमेरिका की बोइंग से लेकर फ्रांस के राफेल विमान तक शामिल हैं. इनके अलावा ए330-900, एयरबस सी295, एच145 हेलिकॉप्टर और एयरबस एच135 जैसे विमान भी शो में अपने जौहर दिखा रहे हैं.
एयर शो के पहले हुआ था हादसा...
मालूम हो कि बेंगलुरु के येलहांका एयरपोर्ट पर एयरशो के ठीक एक दिन पहले सूर्यकिरण टीम के दो हॉक विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे. इस हादसे में पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई थी.
यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों एयरक्राफ्ट रिहर्सल के दौरान उड़ान भर रहे थे. आसमान में एक दूसरे को क्रॉस करने हुए दोनों विमान आपस में ही टकरा गए. इससे दोनों विमान क्रैश हो गए और उनमें आग लग गई.
इन अटकलों के बीच अध्यक्ष विनोद राय और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी की मौजूदगी वाली सीओए शुक्रवार को दिल्ली में बैठक कर उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली कई इकाइयों के मुद्दे पर चर्चा करेगी. इस नियमित बैठक पर हालांकि पाकिस्तान मामले का असर दिखने की उम्मीद है.
एडुल्जी ने पीटीआई से कहा, ‘हम सभी संभावित विकल्पों पर शुक्रवार बात करेंगे और वह करेंगे, जो देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा.’ बीसीसीआई के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अगर नोट तैयार भी किया जाता है और आईसीसी इसे वोटिंग के लिए सदस्य बोर्ड के समक्ष रखने को राजी भी हो जाता है, तो भी बीसीसीआई को अन्य देशों से समर्थन मिलने की संभावना बेहद कम है.
सूत्र ने कहा, ‘अगर भारत पाकिस्तान को हटाने के लिए आईसीसी को लिखता है, तो सबसे पहले हमें अप्रैल में वार्षिक बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखने के लिए सहमति बनानी होगी. फिलहाल आईसीसी बोर्ड में हमारे पास बहुमत नहीं है. अगर इस पर वोटिंग होती है तो हमारा हारना तय है.’
उन्होंने कहा, ‘इतना ही नहीं 2021 में चैम्पियंस ट्रॉफी और 2023 में विश्व कप की हमारी मेजबानी की संभावना पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे.’
Monday, January 28, 2019
तीसरे वीकेंड में भी बरसे रुपये, अब 200 करोड़ की ओर विक्की कौशल की URI द सर्जिकल स्ट्राइक
आदित्य धर के निर्देशन में बनी विक्की कौशल, यामी गौतम और मोहित रैना की फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक को रिपब्लिक डे वीक का खूब फायदा मिला. वीकेंड की कमाई में ये नजर भी आ रहा है. 11 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ने तीसरे वीकेंड में 23.35 करोड़ रुपये की कमाई. उरी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है. ये कमाई इस लिहाज से उल्लेखनीय है कि तीसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर उरी के सामने मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी और ठाकरे जैसी मजबूत फ़िल्में हैं.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तीसरे वीकेंड की कमाई के आंकड़े साझा किए हैं. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.40 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को 9.20 करोड़ की कमाई की. उरी भारतीय बाजार में अब तक कुल 157.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. तरण आदर्श के मुताबिक अब 200 करोड़ कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. उरी 150 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली साल की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी है.
17 दिन में कमाए 150 करोड़
उरी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बेंचमार्क बना लिए हैं. फिल्म फिलहाल रुकती भी नजर नहीं आती. उरी को 150 करोड़ कमाने में 17 दिन लगे. इससे पहले उरी ने पांच दिन में 50 करोड़, 8 दिन में 75 करोड़, 10 दिन में 100 करोड़ कमाए थे.
उरी ने सबसे ज्यादा कमाई पहले हफ्ते में की थी. मूवी ने पहले हफ्ते में 71.26 करोड़, दूसरे हफ्ते में 62.77 करोड़, और तीसरे हफ्ते में अब तक 23.35 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है. 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैम्प पर आतंकी हमला हुआ था. इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे. एक हफ्ते बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की और इस दौरान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया. कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं.
TRAI की वेबसाइट पर कहा गया है, ‘TRAI के नए रेग्यूलेशन के तहत कस्टमर्स के पास इस बात की आजादी होगी कि वो क्या देखेंगे. टीवी चैनल अपने हिसाब से चुन सकते हैं. ये ऐप्लिकेशन है जो आपकी मदद करेगा. आप फेवरेट चैनल की लिस्ट और कीमत जानने के लिए टीवी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट या केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं.’
TATA Sky ने इस नियम के तहत नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं. यूजर्स अब 100 चैनल चुन सकते हैं. इसके लिए टाटा स्काइ वेबसाइट या मोबाइल ऐप का यूज करना होगा. ये चैनल ऑप्शन्स मिलेंगे. लॉग इन करने के बाद तीन ऑप्शन्स दिखेंगे. एक आपके लिए आपके यूज के हिसाब से रिकमेंड किया हुआ पैक होगा और दूसरे आप सेलेक्ट कर सकते हैं.
एक टाटा स्काइ का अपना पैक है जिसे कंपनी ने कस्टमाइज किया है. हाई डेफिनिशन वाले पैक्स की बात करें तो इसमें हर HD चैनल 2 SD चैनल की के बराबर माना जाएगा. अगर आप 100 चैनल से ज्याद का स्पेस चाहते हैं तो आपको 25 चैनल स्पेस के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तीसरे वीकेंड की कमाई के आंकड़े साझा किए हैं. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.40 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को 9.20 करोड़ की कमाई की. उरी भारतीय बाजार में अब तक कुल 157.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. तरण आदर्श के मुताबिक अब 200 करोड़ कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. उरी 150 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली साल की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी है.
17 दिन में कमाए 150 करोड़
उरी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बेंचमार्क बना लिए हैं. फिल्म फिलहाल रुकती भी नजर नहीं आती. उरी को 150 करोड़ कमाने में 17 दिन लगे. इससे पहले उरी ने पांच दिन में 50 करोड़, 8 दिन में 75 करोड़, 10 दिन में 100 करोड़ कमाए थे.
उरी ने सबसे ज्यादा कमाई पहले हफ्ते में की थी. मूवी ने पहले हफ्ते में 71.26 करोड़, दूसरे हफ्ते में 62.77 करोड़, और तीसरे हफ्ते में अब तक 23.35 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है. 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैम्प पर आतंकी हमला हुआ था. इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे. एक हफ्ते बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की और इस दौरान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया. कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं.
TRAI की वेबसाइट पर कहा गया है, ‘TRAI के नए रेग्यूलेशन के तहत कस्टमर्स के पास इस बात की आजादी होगी कि वो क्या देखेंगे. टीवी चैनल अपने हिसाब से चुन सकते हैं. ये ऐप्लिकेशन है जो आपकी मदद करेगा. आप फेवरेट चैनल की लिस्ट और कीमत जानने के लिए टीवी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट या केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं.’
TATA Sky ने इस नियम के तहत नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं. यूजर्स अब 100 चैनल चुन सकते हैं. इसके लिए टाटा स्काइ वेबसाइट या मोबाइल ऐप का यूज करना होगा. ये चैनल ऑप्शन्स मिलेंगे. लॉग इन करने के बाद तीन ऑप्शन्स दिखेंगे. एक आपके लिए आपके यूज के हिसाब से रिकमेंड किया हुआ पैक होगा और दूसरे आप सेलेक्ट कर सकते हैं.
एक टाटा स्काइ का अपना पैक है जिसे कंपनी ने कस्टमाइज किया है. हाई डेफिनिशन वाले पैक्स की बात करें तो इसमें हर HD चैनल 2 SD चैनल की के बराबर माना जाएगा. अगर आप 100 चैनल से ज्याद का स्पेस चाहते हैं तो आपको 25 चैनल स्पेस के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.
Subscribe to:
Comments (Atom)