美国驻中国大使馆的一队人员飞奔到使馆大楼前的院子，把正在搭帐篷露营、一脸惊诧的孩子们转移到室内内。“完全出于巧合，当晚使馆计划了一项向使馆人员家属开放的童军活动，”当年的使馆政治部官员祈锦慕（James Keith）对BBC中文披露。原本是学习野外生存技巧的活动，竟差点变成了生死存亡的体验。
次日，使馆外再次响起砰砰声，但 这次并非枪声，而是抗议学生慌忙逃离广场、赶到美使馆要求避难的敲门声。时隔三十年，当时的情景在祈锦慕脑海中依然历历在目。经过诸多考量，使馆最终决定将这些学生拒之门外。“对于我来说，这是八九学运期间一连串艰难抉择中最难的一个，”祈锦慕说。
“艰难抉择”
“八九”学生运动，由1989年4月15日胡耀邦之死而起。学生的悼念行动逐渐发展为表达民主政治与结社自由、反对腐败，控制通货膨胀与失业问题等的诉求。持续近两个月，席卷全国学运，终结于军人的武力血腥清场。6月3日夜晚至4日凌晨，枪声与喧哗声响彻北京城。从此，“六四”这个原本平凡无奇的日期，成为了中国历史上重要的节点，至今在中国大陆仍然是不可言说的敏感词。
“我们尝试向他们解释，使馆犹如汪洋中的一个小岛，如果我们让他们进门，这并非一个长期的解决方法，最终可能还是要把他们交出来，对他们来说是更大的风险。”
祈锦慕说，出于人道主义美国应该帮助这些学生，但鉴于学生和使馆面临的风险，使馆没有这样做。“如果使馆被当做反击目标，对中美关系的长期影响将很大。”
1989年是祈锦慕31年职业外交官生涯的头几年，其后，他成为美国国务院与白宫的对华政策重要推手，曾是主管中国事务的的副助理国务卿和国安会主任。
唯一的例外是方励之一家。祈锦慕解释说，他有受到特殊保护的必要。
方励之被六四学生领袖称为中国近代民主运动的启蒙者，当年则被当局称为幕后黑手。老布什总统1989年2月访问中国时，曾邀请方励之夫妇赴宴，但他们在路上被警察拦下。六四之后，方励之夫妇与次子在使馆内避难一年，才在北京的默许下离境。
学运被镇压后，美国一边强烈谴责暴力、断绝与中国的军事合作，另一边先后派出两位特使访华，维系中美关系。在一年后，美国无条件延续了中国享有的贸易最惠国待遇。老布什政府在六四后的对华政策因此被批评过于软弱。
当时美国驻中国大使馆官员施大伟（David Shear）说，六四之后，美国本可以更多地向中国施压和实施制裁。“制裁可以维持更久，或是对最惠国待遇增加附加条件。”当年，施大伟是使馆政治部的二秘，负责汇报中国内政。之后，他曾担任美国驻越南大使，在奥巴马时期是国防部亚太事务助理部长。
祈锦慕则指出，当时摆在美国面前，是短期和长期国家利益的冲突。美国一方面要谴责北京的暴行、捍卫人权的普世价值，另一方面又要思考日后如何跟一个有十多亿人口的中国相处，才能持续对华施加影响。
“使馆人员原本各有分工，但在那个春天，没有人在做他们的日常工作，”祈锦慕回忆说，“我们渐渐全都变成了报道中国政治的记者，骑着自行车在北京街头采访。”
施大伟两度跟随抗议学生从北京大学一路游行至广场，过程中采访他们：为什么上街？你的朋友们也参与抗议吗？你的家人支持你吗？你觉得会达到什么成果？
“我谨慎小心地选择采访对象，确保对方知道我是美国外交官，从而能权衡利弊决定是否与我交流。”施大伟有意与学生领袖保持距离，避免制造美国大使馆与学生领袖合谋的误解。“我不想增加他们的风险。”
从诸多采访中，他得到的印象是，学生要求共产党的执政更透明、民主，“我并不感觉到他们想要推翻共产党的政权。”
6月2日整夜、3日白天，施大伟都在街头收集情报。到了3日下午，他决定返回使馆歇息一下。在使馆区附近的建国门外，一队武装解放军出现在他眼前，他意识到，在这样一触即发的情势下，补眠是不可能的了。
3日晚到4日凌晨，施大伟和祈锦慕都身在使馆内，一方面，几乎不间断地向华盛顿报告更新信息；另一方面，与还在外头的同事保持联系。
是否允许使馆人员在外面继续观察，是当时的另外一个艰难抉择。
“就像记者一样，我们需要目击现场，我们又要保护他们的安全，”祈锦慕说。最终让部分人员留在街头，但与使馆保有紧密联系。
“大使请不执行报告工作的使馆人员留在家中。在天安门广场附近的使馆人员会告知他们遇到的美国人尽快离开。”4日凌晨3点，使馆发出的外交电报写道。
使馆人员和新闻记者在街头目睹的血腥场景，被记录在4日早上6时发出的外交电报中，第一时间回报给华盛顿。“我们没有死伤者的确切数字……我们预期最终死伤人数将很高。”
Thursday, May 23, 2019
Tuesday, May 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Friday, May 10, 2019
राम रहीम के अनुयायी सिरसा में किसे देंगे वोट?
बर्फ़ का पहाड़ तोड़ते, हवा में उड़ते, आग के गोले से निकलते, हाथी को पटकते या गाड़ियों को हवा में उछालते. फ़िल्मों के ज़रिए गुरमीत राम रहीम का ये रूप उनके प्रशंसकों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था.
ऐसे ही प्रशंसकों और अनुयायियों की ताक़त थी कि एक वक़्त हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक दलों में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर समर्थन के लिए होड़ रहती थी.
उनके डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद चुनावों में जीत के लिए एक अहम फैक्टर माना जाता था.
गुरमीत राम रहीम अब यौन शोषण और हत्या के जुर्म में जेल काट रहे हैं. उन्हें सज़ा होने के बाद डेरे के अनुयायियों के लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है. मगर क्या अब भी डेरा सच्चा सौदा का चुनावों में प्रभाव है?
सिरसा का डेरा पिछले 65 साल से चल रहा है. राम रहीम के जेल जाने के बाद भी यहां हर शाम नाम चर्चा के लिए अनुयायी आते हैं. मगर चुनावी मौसम के चलते आजकल सिर्फ़ अनुयायी ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता फिर से यहां आ रहे हैं.
डेरे के अंदर हर उम्र के पुरुष और महिलाएं जाते दिखे. डेरे के सामने ही एक दुकान चलाने वाले अनुयायी से हमने जानना चाहा कि क्या अब भी वहां नेताओं की आवा-जाही रहती है.
उन्होंने बताया कि हाल ही में कांग्रेस नेता अशोक तंवर वहां आए थे, बाक़ी पार्टियां भी आती हैं लेकिन आगे-पीछे आते हैं. अशोक तंवर सिरसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. जब अनुयायी से हमने और जानना चाहा तो उन्होंने टालते हुए कहा कि सब आते-जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि दरबार तो सभी के लिए खुला है.
राम रहीम के इस दरबार में 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे. राम रहीम ने इससे पहले खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था. ख़ुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राम रहीम की तारीफ़ में ट्वीट करते थे.
इससे पहले 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था. उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग शुरू की थी जिसका काम था डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेना.
अनुयायियों ने बताया कि इस विंग के सदस्य संगत में आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, आस-पास के इलाक़ों में लोगों से मिलते हैं और तब फैसला करते हैं कि इस बार वोट किसको जाएगा.
ये राजनीतिक विंग अब कौन लोग चला रहे हैं इसके बारे में अनुयायियों को जानकारी नहीं लेकिन अनुयायी इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि ये अब भी काम कर रही है.
रामरहीम के जेल जाने के बाद उनके सहयोगी या तो जेल में हैं या फ़रार हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी काम कर रहे हैं भले ही वे खुले तौर पर काम नहीं करते हैं.
इस बार वोट किस पार्टी को जाएगा, इसके बारे में किसी अनुयायी से कोई जवाब नहीं मिला. उनका कहना था कि अभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है. लेकिन उनके मुताबिक़ संगत एक है और जो संगत फैसला करेगी, उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा.
लाखों अनुयायी वाले ये डेरे राजनीतिक पार्टियों के लिए अब भी एक वोट बैंक हैं. ये वोट बैंक बना इन लोगों की राम रहीम पर गहरी आस्था के चलते जो आज भी बराबर बनी हुई है.
उन पर कोर्ट में साबित हुए अपराधों को भी अनुयायी अन्याय और साज़िश का नतीजा मानते हैं. जब इस पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाक़ी है और वहां उनके राम रहीम निर्दोष साबित हो जाएंगे.
लेकिन अगर इन ऊपरी अदालतों में भी अपराध साबित हो जाएगा तो क्या अनुयायी राम रहीम पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो इस पर एक अनुयायी ने कहा कि राम रहीम उनके लिए विश्वास नहीं भगवान हैं.
ऐसे ही प्रशंसकों और अनुयायियों की ताक़त थी कि एक वक़्त हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक दलों में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर समर्थन के लिए होड़ रहती थी.
उनके डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद चुनावों में जीत के लिए एक अहम फैक्टर माना जाता था.
गुरमीत राम रहीम अब यौन शोषण और हत्या के जुर्म में जेल काट रहे हैं. उन्हें सज़ा होने के बाद डेरे के अनुयायियों के लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है. मगर क्या अब भी डेरा सच्चा सौदा का चुनावों में प्रभाव है?
सिरसा का डेरा पिछले 65 साल से चल रहा है. राम रहीम के जेल जाने के बाद भी यहां हर शाम नाम चर्चा के लिए अनुयायी आते हैं. मगर चुनावी मौसम के चलते आजकल सिर्फ़ अनुयायी ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता फिर से यहां आ रहे हैं.
डेरे के अंदर हर उम्र के पुरुष और महिलाएं जाते दिखे. डेरे के सामने ही एक दुकान चलाने वाले अनुयायी से हमने जानना चाहा कि क्या अब भी वहां नेताओं की आवा-जाही रहती है.
उन्होंने बताया कि हाल ही में कांग्रेस नेता अशोक तंवर वहां आए थे, बाक़ी पार्टियां भी आती हैं लेकिन आगे-पीछे आते हैं. अशोक तंवर सिरसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. जब अनुयायी से हमने और जानना चाहा तो उन्होंने टालते हुए कहा कि सब आते-जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि दरबार तो सभी के लिए खुला है.
राम रहीम के इस दरबार में 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे. राम रहीम ने इससे पहले खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था. ख़ुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राम रहीम की तारीफ़ में ट्वीट करते थे.
इससे पहले 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था. उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग शुरू की थी जिसका काम था डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेना.
अनुयायियों ने बताया कि इस विंग के सदस्य संगत में आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, आस-पास के इलाक़ों में लोगों से मिलते हैं और तब फैसला करते हैं कि इस बार वोट किसको जाएगा.
ये राजनीतिक विंग अब कौन लोग चला रहे हैं इसके बारे में अनुयायियों को जानकारी नहीं लेकिन अनुयायी इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि ये अब भी काम कर रही है.
रामरहीम के जेल जाने के बाद उनके सहयोगी या तो जेल में हैं या फ़रार हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी काम कर रहे हैं भले ही वे खुले तौर पर काम नहीं करते हैं.
इस बार वोट किस पार्टी को जाएगा, इसके बारे में किसी अनुयायी से कोई जवाब नहीं मिला. उनका कहना था कि अभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है. लेकिन उनके मुताबिक़ संगत एक है और जो संगत फैसला करेगी, उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा.
लाखों अनुयायी वाले ये डेरे राजनीतिक पार्टियों के लिए अब भी एक वोट बैंक हैं. ये वोट बैंक बना इन लोगों की राम रहीम पर गहरी आस्था के चलते जो आज भी बराबर बनी हुई है.
उन पर कोर्ट में साबित हुए अपराधों को भी अनुयायी अन्याय और साज़िश का नतीजा मानते हैं. जब इस पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाक़ी है और वहां उनके राम रहीम निर्दोष साबित हो जाएंगे.
लेकिन अगर इन ऊपरी अदालतों में भी अपराध साबित हो जाएगा तो क्या अनुयायी राम रहीम पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो इस पर एक अनुयायी ने कहा कि राम रहीम उनके लिए विश्वास नहीं भगवान हैं.
Subscribe to:
Comments (Atom)